Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यभरात सर्वेक्षण सुरु आहे. या सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत 31 जानेवारीपर्यंत होती. अखेर आता ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. ही मुदत आणखीन दोन दिवस वाढवण्यात आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून आज ऑनलाईन बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलायं.
मुस्लिमांनी काँग्रेससोबत जाऊ नये, त्यांचे डिपॉझिट जप्त होईल; आंबेडकरांचा खळबळजनक दावा
मराठा आरक्षणाच्या सर्वेसाठी पुण्यातल्या गोखले इन्स्टिट्यूकडून सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आलं आहे. या बैठकीत सर्वेक्षणादरम्यान येत असलेल्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यात आली तसेच मराठा समाजाचं मागासलेपणाचा अहवाल लवकरात लवकर कसा करण्यात येईल, यावरही राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.
Horoscope Today: ‘मेष’ राशीला मिळणार भाग्याची साथ! जाणून घ्या काय सांगतय आजचं राशीभविष्य…
मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मिशन सर्वेक्षण मोहिम राबिण्यात येत आहे. यामध्ये ३६ जिल्हे, २७ महानगरपालिका आणि ७ अर्ध सैनिक वसाहती (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) यामध्ये हे सर्वेक्षण होणार आहे. गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण १ लाख २५ हजार पेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक व अधिकारी नियुक्ती करतानाच त्यांना प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहे.
याशिवाय महसूल व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील व गृहरक्षक दलाचीही मदत घेतली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत आहेत
