Gunaratna Sadavarte : एससी एसटी आरक्षणासंदर्भात (SC ST Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जे निकाल दिला आहे तो निकाल कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही आणि हा निकाल संसदीय अधिकाराचा उल्लखन असल्याने गुणरत्न सदावर्ते या निकाला आव्हान देण्याची तयारी करत आहे.
माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, भारतीय संविधानाने सर्वांना काही मर्यादा दिले आहे. या मर्यादांची सर्वांना आठवण असली पाहिजे. भारतीय संविधानाने न्यायालयाला कायदा निर्माण करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. कायदा नसेल तर त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने न्यायालयाला दिला आहे. मात्र कायदा अस्तित्वात आणा याचा अधिकार न्यायलयाला दिलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने हे करायला नको होतं मात्र तरीही न्यायलयाने ते केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
पुढे बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नसल्याचे म्हटले होते, मात्र आता या याचिकेची सुनावणी करताना सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सहाविरुद्ध एक अशा मताधिक्याने एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी करण्याच्या अधिकाऱ्याला मंजुरी दिली. त्यामुळे आम्ही या निकाला विरोधात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
तसेच या निकालाचा प्रभाव राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत होणार असेही ते म्हणाले. याच बरोबर या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मूळ हेतू बदलणारा असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. तसेच जर या निकालात न्यायालयाने पुणे करारमध्ये आणला असता तर खूप बरं झालं असतं. हा दुरोगामी परिणाम करणारा निकाल नाहीतर या क्षणापासून परिमाण करणारा निकाल आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi), गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी संसदेत यावर बोललं पाहिजे. असं देखील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
पाकिस्तानमध्ये जे होतो ते भारतात होत नाही. भारताचे विचार वेगळे आहे. भारतात कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेचा आहे. त्यामुळे यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. असेही यावेळी गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
नेमके प्रकरण काय?
एससी, एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तीच्या पीठाने 6:1 अशा बहुमताने निर्णय दिला आहे. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, एससी आणि एसटीमध्ये नवीन उपवर्ग स्थापन करून अतिमागास वर्गाला स्वतंत्र कोटा देता येऊ शकतो.
लोकसभेला गडबड केली विधानसभेला नको, फक्त आशीर्वाद द्या; अजितदादांनी काय सांगितलं?
या निकालानंतर आता राज्य सरकारला एससी-एसटी वर्गात समाविष्ट समुदायासाठी आरक्षित कोट्यात जात मागासलेपणाच्या आधारे कोटा करण्याचा अधिकार असणार आहे.
