Gyanesh Kumar resignation: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणी प्रक्रियेविरोधात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी नवी दिल्लीतील आकाशवाणी भवन परिसरात जोरदार आंदोलन केले. दुसरीकडे मुंबईत देखील राज्यातील विरोधकांनी मोर्चे काढले आहेत. मात्र एवढं होऊन देखील ज्ञानेशकुमारांनी राजीनामा न दिल्यास विरोधकांकडे काय पर्याय आहे जाणून घ्या सविस्तर…
एकीकडे सर्व विरोधक ज्ञानेशकुमारांचा राजीनामा मागत आहेत. आक्रमक झाले आहेत. दुसरीकडे मात्र सत्ताधारी पक्ष किंवा निवडणूक आयोगाकडून यावर कोणतही विधान करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे ते राजीनामा देणार नाहीत असं तरी दिसत आहे. त्यामुळे जर असं झालं तर राहुल गांधींसह सर्व विरोधकांना एकत्र येत याला राष्ट्रीय मुद्दा बनवत यावर कायदेशीर बाबींचा वापर करत त्यांच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव निर्माण करू शकतात.
विरोधकांकडे कायदेशीर पर्याय काय?
ज्ञानेशकुमारांनी राजीनामा न दिल्यास विरोधक संविधानाच्या अनुच्छेद 324 (5) च्या नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढलं जात त्या पद्धतीनेच महाभियोग प्रस्तावाद्वारे पदावरून काढलं जाऊ शकतं. यासाठी न्यायधीश तपास अधिनियम 1968 नुसार लोकसभेतील कमीत कमी 100 खासदार किंवा राज्यसभेचे 50 खासदारांना सभापतींना किंवा अध्यक्षांना लेखी नोटीस द्यावी लागते.
जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अशी त्रिसदस्यीय समिती नेमली जाते. ते गैरव्यवहार आणि अकार्यक्षमतेच्या आरोपांची तपासणी करतात. त्यांच्या अहवालानंतर दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने प्रस्ताव पारित व्हावा लागतो.
तर दुसरा पर्याय म्हणजे विरोधक अनुच्छेद 32 नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करू शकतात. यामध्ये मतदार यादीतून मतदारांचे नावं हटवणे, त्याच्या नियमांमध्ये बदल करणे, नागरिकांच्या मतदानाच्या मुलभूत अधिकारांचं आणि निष्पक्ष निवडणूकीच्या सिद्धांचं उल्लंघनीलक युक्तिवाद केला जाईल. तसेच न्यायालयाकडे जोपर्यंत याचिकेवर अंतिम निर्णय येत नाही तो पर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कोणतेही निर्णय घेण्यापासून रोखण्याची मागणी केली जाऊ शकते.
त्याचबरोबर विरोधक निवडणूक आयोगाच्या निवड प्रक्रियेमध्ये केल्या गेलेल्या बदलांवर प्रश्न उपस्थित करत या याचिकेत युक्तिवाद करू शकतो. कारण 2023 च्या नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीवरून देशाच्या मुख्य न्यायधिशांना हटवून केंद्रिय मंत्र्यांना समाविष्ट करण्यात आलं आहे. यामुळे संविधानाच्या मूळ पायाला धक्का पोहचला आहे असा आरोप विरोधक करू शकतात. तसेच अनुच्छेद 14 आणि 324 नुसार आयोगाचं पुर्ण स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता काय ठेवण्याची मागणी करता येईल.
‘SIR आंदोलन म्हणजे विरोधकांची नौटंकी’ राधाकृष्ण विखे पाटलांचा विरोधकांना टोला!