Ravindra Waikar : आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्षांकडून होत असलेल्या दिरंगाईबाबत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलचं खडसावले. मात्र, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ठाकरे गटाची (Thackeray Group) याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्य सरकारच्या (State Govt) विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकेत जे आरोप करण्यात आले. त्याबाबत ठोस पुरावे नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं आहे.
आमदार अश्विनी जगताप यांच्या अपमानामागील मास्टरमाईंड कोण? शहरात जोरदार चर्चा…
सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीत तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारण आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुध्द आहे. सत्ताधाऱ्यांना झुकते माप दिलं जातं, आमदारांच्या निधी वाटपात सरकार दुजाभाव करत असल्याचं या याचिकेत म्हटलं होतं.
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. मात्र, आपल्या मतदारसंघात अनेक झोपडपट्ट्या असून पायाभूत सुविधांचीही गरज आहे. मात्र, आपल्यासह पक्षातील इतर सदस्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आला, असंही या याचिकेत म्हटलं होतं.
राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणी वायकर यांनी केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर सरकारने आपलं स्पष्टीकरण कोर्टात दिलं. नियोजित कामांसाठी निधी दिल्यासं सांगण्यात आलं. शिवाय, कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला, तो कोणाच्या खात्यात जमा केला याचेही तपशील कोर्टात सादर केले. त्यानंतर आज वायकर यांची ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळं शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोर्ट काय म्हणालं?
रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेली याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत आहे. तसेच या आरोपाबाबत कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याप्रकरणी हा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत असल्याचे म्हटले आहे.
