पुणे : पीडित महिलेला न्याय देण्यासाठी अनेक राजकीय मंडळीकडून संबंधित महिलेचा थेट नामोल्लेख करून न्याय देण्याची मागणी व एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपासाठी करत आहेत. मात्र यामुळे त्या महिलेची ओळख सार्वजनिक होत असून तिची बदनामी होत आहे. या विरोधात आता राज्य महिला आयोगाने पाऊल उचलले असून असा नामोल्लेख किंवा ओळख प्रदर्शित करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्य महिला आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, असाच नामोल्लेख विधिमंडळाच्या कामकाजात पिडीत महिलेला न्याय देण्यासाठी किंवा अरोप्रत्यारोप करण्यासाठी विधिमंडळ सदस्याकडून वारंवार केला जात आहे. यामुळे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी विधिमंडळ सदस्यांनी असे वक्तव्य करू नये यासाठी सूचना द्याव्या यासाठी संसदीय कार्यमंत्री यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे.
चाकणकर म्हणाल्या, विधिमंडळामध्ये पीडित महिलांना न्याय मिळण्याची मागणी करताना विधिमंडळाच्या सदस्यांकडून संबंधित महिलांचा नामोल्लेख नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केला जात आहे. सभागृहाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने पीडित महिलांची नावे जाहीर होत आहेत. तसेच विधान भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना देखील सन्माननीय सदस्य पीडित महिलांच्या नावाचा उल्लेख करत असल्याने संबंधित महिला आणि तिच्या परिवाराची बदनामी होत असल्याच्या तक्रारी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच मयत पीडितेचे नाव जाहीरपणे उच्चारल्याने मृत्यूपश्चातही तिची बदनामी होत असल्याने तिच्या नावाचा जाहीर उल्लेख करू नये,असे विनंतीपत्र संबंधित पीडितेच्या पालकांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयास यापूर्वीच सादर केले आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३२७ (३) प्रमाणे पीडितेचे नाव सार्वजनिकरित्या प्रसारित किंवा प्रकाशित होईल,अशा पद्धतीने घेऊ नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदींप्रमाणे पीडित महिलांची नावे माध्यमांवरून सार्वजनिक होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करू नयेत, अश्या सूचना सर्व विधीमंडळ सदस्यांना कराव्यात असे पत्र आज संसदीय कार्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना पाठविण्यात आल्याचे चाकणकर यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
