पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय (Vivek Debroy) यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एक लेख लिहिला आहे. या लेखातून देबरॉय यांनी भारतीय राज्यघटना बदलली पाहिजे अशी टिप्पणी केली आहे. लिखित संविधानाचे वय १७ वर्षे असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी संबंधित लेखातून केला आहे. त्यांच्या या लेखावर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. जनता दल युनायडेट आणि राष्ट्रीय जनता दलाने या लेखावरून आधीच भापजवर हल्लाबोल केला. आता यात राष्ट्रवादी देखील उतरली. शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad)यांनी यामागे काही भलता-सलता हेतू तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली.
जितेंद्र आव्हाड यांनी एक ट्विट केलं. त्यात लिहिलं की, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे की, ‘भारताचे संविधान बदलले पाहिजे.’ पण एवढ्या मोठ्या जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या मनात हा विचार आलास कसा? असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी पुढं लिहिलं की, लिखित राज्यघटनेचं वय १७ वर्षे असतं, असा अजब तर्क त्यांनी मांडला आहे. ही मंडळी घटनेचा मूळ गाभा असलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि लोकशाही यांना विरोध का बरं करत असावी? काही भलता-सलता हेतू तर नाही ना या मागे? शेवटी मी म्हणेन… किती बी करा रे हल्ला… लय मजबूत आहे आमच्या भीमाने लिहिलेल्या संविधानाच किल्ला…., असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मान.पंतप्रधान यांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या लेखात म्हटलंय की "भारतीय राज्यघटना बदलली पाहिजे.."
एवढ्या मोठ्या जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या व्यक्तीच्या मनात हा विचार आलाच कसा?
लिखित घटनेचं वय १७ वर्ष असते असा अजब…— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) August 21, 2023
विवेक देबरॉय यांनी काय म्हटलं?
विवेक देबरॉय यांनी द मिंटमध्ये लेख लिहिला आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं की, राज्यघटनेत काही दुरुस्ती करून चालणार नाही. आपल्याला ‘ड्रॉइंग बोर्ड’ वर परत जावे लागेल आणि पहिल्या सिध्दांतापासून सुरुवात करावी लागेल. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता याची आजच्या घडीला व्याख्या काय आहे, हे जाणून घ्यावं लागेल. आपण स्वत:लाच एक नवी राज्य घटना द्यावी लागेल, असं त्यांनी या लेखात म्हटलं आहे.
दरम्यान, हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारनेही विवेक देबरॉयपासून यांच्यापासून अंतर राखलं आहे. तर संबंधित लेखातून मांडलेले मते विवेक देबरॉय यांची वैयक्तिक मते आहेत, असं स्पष्टीकरण आर्थिक सल्लागार परिषदेनं दिलं.
