Lok Sabha MP Fund Allocation : मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याने ठाकरे सेनेचे सहा खासदार फुटले आहे. या खासदारांनी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेत (Shivsena) प्रवेश केला आहे. त्यामुळे लोकसभा खासदारांच्या मतदारसंघातील निधी खर्चाचा मुद्दा गाजत आहे. राज्यातील कोणत्या खासदारांनी किती खर्चा केला याचा आढावा लेट्सअप मराठी घेत आहे. अनेक खासदारांचे निधी खर्च अल्प आहेत. त्यात शिवसेनेचे दोन खासदार आणि काँग्रेसचा एक खासदार अशा तिघांनी एक रुपयांचा कमी मतदारसंघात केलेले नाही.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पूत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) व खासदार नरेश म्हस्के (Naresh Mhaske) यांनी गेल्या दोन वर्षांत खासदार निधीतून एक रुपयाही खर्च केलेला नाही. त्यात नंदुरबारचे काँग्रेसचे तरुण खासदार गोवाल पाडवी यांचा नंबर आहे. पडवी हे राज्यातील सर्वाधिक तरुण खासदार असून, ते 33 वर्षांचे आहेत. ते पहिल्यांदा खासदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. गोवाल पडवी यांना 14 कोटी 70 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातील एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही. त्यांनी 279 कामांची शिफारस जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेली आहेत. परंतु त्याचे कामे सुरू झालेली नाहीत.
रेस्टॉरंटमध्ये सर्वात आधी पाणीच का सर्व्ह केलं जातं?; 99 % लोकांना माहीत नाही कारण
एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय नरेश म्हस्के हे ठाण्यातून खासदार असून, त्यांचीही पहिलीच टर्म आहेत. त्यांना 14 कोटी 70 लाखांचा निधी मिळाला आहेत. परंतु त्यांनीही एकही काम केलेले नाही. तसेच कामांचे प्रस्तावही दिलेले नाहीत. तर श्रीकांत शिंदे हे कल्याणचे तीन टर्म खासदार आहेत. त्यांचीही निधी खर्चाबाबत अशीच अवस्था आहेत. त्यांना 14 कोटी 70 लाख रुपये खासदार निधी मंजूर झालेला आहे. त्यात एकही रुपया त्यांनी खर्च केलेला नाही. त्यात एका कामाची शिफारस त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. ते कामही पूर्ण झालेले नाही. हे खासदार हे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंवर टीका करतात त्यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करतात. परंतु प्रत्यक्षात मतदारसंघातील कामांमध्ये ते झिरो असल्याचे याववरून दिसून येत आहे.
तुम्ही मागं बसा हा कार्यक्रम मराठा समाजाचा.., मी चूकलो नाही, मेधा कुलकर्णी अन् अभिमन्यू पवार वाद पेटला
शिवसेनेचे दोन्ही खासदार हे शहरी भागातील आहेत. तर गोवाल पडवी नंदूरबारसारख्या आदिवासी भागातील खासदार आहेत. त्यांनीही निधी खर्च केलेला नाहीत. त्यातून शहरीबरोबर ग्रामीण भागातील खासदार निधी खर्चात कमी पडत आहेत, असे दिसून येत आहे.