Shivsena : CM शिंदेंचे टेन्शन वाढले; आमदार अपात्रतेवरुन सरन्यायाधीशांनी टोचले राहुल नार्वेकरांचे कान

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष खटल्याचा निकाल 11 मे रोजी लागला. त्यानंतर महिने उलटले तरी केवळ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन ठेवली नाही, पण त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे, अध्यक्ष राज्य घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत, असं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे कान टोचले. सोबतच पुढील एका आठवड्यात याप्रकरणाची सुनावणी घेऊन अपात्रतेचा निर्णय कधीपर्यंत घेणार याबाबत न्यायालयाला कळवावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. (Supreme Court pulls up Maharashtra Speaker over delay in deciding disqualification petitions in Shiv Sena matter)

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. त्यानंतर अध्यक्षांनी अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील प्रभू यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर आज (18 सप्टेंबर) न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे याबाबतची सुनावणी झाली.

Maratha Reservation : सामाजिक आरक्षणांची मर्यादा वाढवा; काँग्रेसच्या हैद्राबाद बैठकीत ठराव

काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची बाजू मांडणारे अॅड. कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, 11 मेच्या निकालानंतर अनेक निवेदने सभापतींकडे पाठवण्यात आली होती. पण कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सध्याची याचिका 4 जुलै रोजी दाखल करण्यात आली आणि 14 जुलै रोजी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतरही अध्यक्षांनी काही केलेले नाही, पण याचिका 18 सप्टेंबरला सुनावणीसाठी येणार हे कळताच, 14 सप्टेंबरला म्हणजे चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली, असे म्हणत सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश द्यावी अशी विनंती न्यायालयाला केली.

विधानसभा अध्यक्ष घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय घेताना, न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरणाला आदेश जारी करू शकते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. यावेळी सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांच्या एका निकालाचाही संदर्भ दिला. यात दहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.

न्यायालय काय म्हणाले?

यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचे निरीक्षण नोंदविले. ते म्हणाले, “असे दिसते की या प्रकरणात काहीही झाले नाही. मी योग्य वेळी सुनावणी घेईन असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्हाला सुनावणी घ्यावी लागले आणि निकाल द्यावा लागेल. “ते दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत न्यायाधिकरण म्हणून काम करत आहेत. न्यायाधिकरण म्हणून ते या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात सक्षम आहेत. त्यामुळे सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे पालन केले पाहिजे. या खटल्याचा निकाल 11 मे रोजी लागला. त्यानंतर महिने उलटले तरी केवळ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन ठेवली नाही पण त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे, असेही निरीक्षण नोंदविले.

भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास देशात रशियासारखी हुकूमशाही येईल; पृथ्वीराज चव्हाण यांचा घणाघात

न्यायालयाचे आदेश :

अखेरीस, खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलली. यावेळी या न्यायालयाच्या निकालानंतर अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर वाजवी कालावधीत निर्णय घेणे आवश्यक होते. हे न्यायालय अध्यक्षांकडून सौहार्दाची अपेक्षा करत आहे. या न्यायालयाच्या निकालाची प्रतिष्ठा राखली जावी अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनी एका आठवड्याच्या कालावधीत या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी. त्यावेळी, सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावेत. सोबत प्रकरण कसे पुढे जात आहे ते आम्हाला सांगावे. हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही. असेही न्यायालयाने सांगितले.