प्रफुल्ल साळुंखे : टीम लेट्सअप
Maharashtra Budget : विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Maharashtra Budget ) तिसरा दिवस खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे गाजला. राऊत यांच्यावर हक्कभंग आणण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांनी केली. राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे गोंधळ वाढल्याने कामकाज तहकूब करण्यात आले. मात्र, या सगळ्या घडामोडीत आणखी एक चमत्कारिक खेळी सरकारने केली आहे. ती म्हणजे, राऊत जाळ्यात सापडताच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधिमंडळ हक्कभंग समिती बरखास्त करण्यात आली. शिवसेना-भाजप सरकार आता नवीन समिती गठीत करणार आहे.
वाचा : Sanjay Raut : हक्कभंग आणणे म्हणजे नक्की काय? संजय राऊत यांना काय शिक्षा होऊ शकते?
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आज विधीमंडळात चांगलाच गदारोळ झाला. सत्ताधारी गटातील सदस्य विरोधकांवर अक्षरशः तुटून पडले. राऊत यांच्यासह महाविकास आघाडीवर (MVA) जोरदार टीका केली. राऊत यांच्या या वक्तव्यामुळे लोकशाही धोक्यात आल्याचे सांगत त्यांच्यावर हक्कभंग आणण्याचीही मागणी केली. या दरम्यान सभागृहात गोंधळ वाढत असल्याचे पाहून विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
Maharashtra Assembly : भास्कर जाधवांनी राऊतांसाठी एकाकी खिंड लढवली
या दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील जुनी हक्कभंग समिती बरखास्त करण्यात आली आहे. आता राज्य सरकार नवीन समिती गठीत करणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये 14 सदस्यांची समिती असणार आहे. यामध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) 6, शिवसनेचे (Shivsena) 3 तर विरोधी पक्षांचे 5 सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, या हक्कभंग समितीचे अध्यक्षपद भाजपकडेच राहणार आहे.
त्यामुळे या समितीचा अध्यक्ष कोण राहणार हे सहाजिकच भाजपच ठरविण्याची शक्यता दिसत आहे. त्यानुसार भाजप आमदार योगेश सागर यांच्याकडे समितीचे अध्यक्षपद देण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
