Supriya Sule : भारतासाठी (Bharat) वापरण्यात येणारा ‘इंडिया’ (INDIA) हा शब्द (President of Bharat) हटविण्याच्या हालचाली मोदी सरकारकडून सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबत विधेयक आणले जाईल अशीही शक्यता आहे. सरकारच्या या हालचालींमुळे देशात ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ (Bharat vs India) असा नवा वाद सुरू झाला आहे. या वादात आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी मोदी सरकारचे कान टोचले आहेत.
बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे खासदार सुळे (Supriya Sule) यांच्या हस्ते माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना नारायण दादा काळदाते स्मृती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. यावेळी भाषणात त्यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
Bharat vs India : ‘इंडिया’चं ‘भारत’ होणार का? युएनने सांगितले, प्रस्ताव आला तर नक्कीच…
आम्ही आमच्या आघाडीला इंडिया नाव दिले. त्यामुळे आता जनतेच्या डोक्यावर 14 हजार कोटींचा भार येणार आहे. आम्ही इंडिया नाव दिलं कारण हे चांगलं नाव आहे. पण आमचे विरोधक इतके घाबरले आहेत की, ते आता इंडियाचे भारत करणार आहेत. माझी भाजपला हात जोडून विनंती आहे की हवे तर आम्ही भारत नाव ठेवतो पण तुम्ही इंडिया नाव बदलून जनतेच्या डोक्यावर 14 हजार कोटींचा भार लादू नका, असे सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या.
माझी भाजपला विनंती आहे की 14 हजार कोटी हे आमच्या गरीब मायबाप जनतेचे आहेत. हे पैसे नाव बदलण्यासाठी खर्च करू नका. 14 हजार कोटींमध्ये शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करता येईल. देशभरात रुग्णालये बांधता येतील. शाळा बांधता येतील. 14 हजार कोटींचा खर्च येणार असे मी वर्तमानपत्रात वाचले त्यामुळे मी मोदी सरकार आणि भाजपला आवाहन करते की जनतेचे पैसे फक्त नाव बदलण्यासाठी खर्च करू नका, असेही सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या.
‘इंडिया’चं ‘भारत’ होताना तुमच्या खिशावर येणार 14 हजार कोटींचा बोजा; अफ्रिकन वकिलाचा फॉर्मुला काय?
दक्षिण आफ्रिकेचे वकिल डेरेन ऑलिवियर यांनी त्यावेळी देशाचे नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेची तुलना मोठ्या कॉर्पोरेट संसथेच्या रिब्रँडिंगशी केली होती. त्यांच्या मते, मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थेचे विपणन मूल्य (मार्केटिंग कॉस्ट) त्याच्या एकूण महसूलाच्या 6 टक्के असते. रिब्रँडिगसाठी कंपनीच्या एकूण मार्केटिंग बजेटच्या 10 टक्क्यांपर्यंत खर्च होतो. या फॉर्म्युल्यानुसार, स्वैजीलँडचे नाव इस्वातिनी करण्यासाठी 60 मिलीयन डॉलरपर्यंत खर्च येऊ शकतो असा त्यांचा अंदाज होता.
आता हाच फॉर्म्युला आशिया खंडातील तिसऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्था म्हणजेच भारतासाठी लागू केला तर 2023 या आर्थिक वर्षात देशाचे उत्पन्न 23.84 लाख कोटी रुपये होते. यामध्ये टॅक्स आणि नॉन टॅक्स दोन्ही प्रकारचे उत्पन्न समाविष्ट आहे.
