Eknath Shinde : राजकारणात कधी काय घडेल हे सांगता येत नाही तसंच आता एकनाथ शिंदे कधी नाराज होतील याचा अंदाज राहिलेला नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार पाडून एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. अडीच वर्षे जोमाने कारभार केला. भाजप सोबतीला होताच. या काळात शिंदेंचं राजकारण नेहमीच बेरजेचं राहिलं. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीनं घवघवीत यश मिळवलं. भाजपला सर्वाधिक 132 जागा मिळाल्या अन् येथूनच महायुतीत नाराजीच्या ठिणग्या पडण्यास सुरुवात झाली.
या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं तेही अनिच्छेनेच. याच काळात शिंदे नाराज आहेत. अचानक त्यांच्या मूळगावी निघून गेले अशा बातम्या अनेकदा कानी पडल्या. त्यात तथ्यही होतं. आताही त्यांच्या नाराजीच्या चर्चा सुरू आहेत. पण, थांबा एकनाथ शिंदे काही पहिल्यांदाच नाराज झालेले नाहीत. त्यांच्या नाराजीचा इतिहास जुनाच आहे. आज याच निमित्ताने आपण एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीच्या राजकारणाच्या काही घटना जाणून घेणार आहोत..
खरंतर एकनाथ शिंदेंच्या राजकीय कारकिर्दीत 2005 वर्ष नाराजी घेऊन आलं होतं. 2005 मध्ये शिंदेंना ठाणे जिल्हाप्रमुखाची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यानंतर काही महिन्यांतच महापौर पदाच्या निवडणुकीत महापौर पद ठाणे शहर की वागळे इस्टेट पट्ट्याला द्यायचं यावरून वाद झाला. या राजकीय नाट्यात एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची बातमी पहिल्यांदा फुटली होती. महापौर पद कुणाला द्यायचं या मुद्द्यावर शिवसेनेत दोन गट पडले होते. अखेर बऱ्याच वादानंतर महापौरपदाची माळ राजन विचारे यांच्या गळ्यात पडली.
2006 मध्येही शिंदेंना डिवचणारा प्रसंग घडला. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी ठाणे जिल्ह्याच्या संपर्कप्रमुख पदी नियुक्त करण्यात आलं. त्यांच्या नियुक्तीने शिंदे नाराज झाले. शिंदेंची नारजी जास्त वाढू नये याची काळजी नेतृत्वाने घेतली आणि 2007 मध्ये महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर देसाई यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.
ठरलं तर! विधानसभेत ठाकरेंचा तर विधानपरिषदेत काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेता; बैठकीत निर्णय
पुढे ठाणे जिल्ह्याची शिवसेनेत दोन भागात विभागणी करण्यात आली. ठाणे आणि कल्याण असे दोन स्वतंत्र जिल्हाप्रमुख नेमण्यात आले. ठाण्याचे जिल्हाप्रमुख एकनाथ शिंदे तर कल्याणचे प्रभारी जिल्हाप्रमुख म्हणून गोपाल लांडगे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हाही शिंदे नाराजच होते. त्यांची नाराजी लक्षात येताच पक्षाने अखंड ठाणे जिल्ह्याचे संपर्कप्रमुख पद त्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता.
सन 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप शिवसेना युती तुटली. त्यामुळे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद शिंदेंना देण्यात आलं. परंतु, पडद्यामागे घडामोडी घडल्या आणि महिनाभरातच शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली. त्यावेळी शिंदेंना सार्वजनिक बांधकाम खातं देण्यात आलं. यातही एक मोठी खेळी होती. शिंदेंचं महत्व जास्त वाढू नये म्हणून शिवसेनेनं उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं नव्हतं अशी चर्चा सुरू झाली. लागलीच शिंदेंच्या नाराजीच्या बातम्याही आल्या. मात्र यावेळीही पक्ष नेतृत्वाला शिंदेंची समजूत काढण्यात यश मिळालं.
2019 मध्ये घडलेल्या घडामोडी तर सर्वांनाच परिचयाच्या आहेत. शिवसेनेने चक्क काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर हातमिळवणी करत सरकार स्थापन केलं. महाविकास आघाडीच्या सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंकडं मुख्यमंत्रिपद सोपवलं जाईल अशी चर्चा होती. परंतु, या फक्त चर्चाच राहिल्या आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. पक्ष नेतृत्वाची ही खेळी शिंदेंना जिव्हारी लागली होती. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी नगरविकास सारखं महत्वाचं खातं त्यांना देण्यात आलं. पण धुसफूस सुरुच होती.
पुढे 2022 मध्ये झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीवेळी रणनीती तयार करण्यात येत होती. त्यात एकनाथ शिंदेंना डावलण्यात आलं. या घटनेने शिंदेंची नाराजी अधिकच वाढली. पुढे पंधरा दिवसांनंतर झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या निकालाच्या रात्रीच राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला. एकनाथ शिंदेंनी बंड केले. पक्षातील काही आमदार त्यांच्यासोबत होते. या बंडामुळे पक्षात फूट पडली. पुढील घडामोडीत शिंदेंनी भाजपला पाठिंबा दिला आणि मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.
यानंतर मागील वर्षात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जागावाटपाच्या मुद्द्यावर एकनाथ शिंदे अडून बसले होते. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करून त्यांनी 15 जागा पदरात पाडून घेतल्या. विधानसभा निवडणुकीतही जागावाटपात शिंदेंनी चांगलंच ताणलं होतं. या दोन्ही निवडणुकांच्या जागावाटपावरून शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा होत्याच.
मणिपुरात भाजपला धक्का! नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने पाठिंबा काढला; विरोधात राहणार
पुढे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. लागलीच भाजपने मुख्यमंत्रिपदावर दावा ठोकला. मुख्यमंत्रिपद भाजपला मिळणार म्हणून अनेक दिवस शिंदे नाराज होते. उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारणार का अशाही चर्चा होत्या. अगदी शपथविधीच्या काही तास आधीपर्यंत ही चर्चा सुरू होती. पण, शिंदे हजर झाले आणि त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या काळात शिंदे अनेकदा त्यांच्या गावी निघून गेले होते. त्यामुळे भाजप नेत्यांना चांगलीच धावपळ करावी लागली होती.
दरम्यान, आता महायुतीच्या सरकारने कामकाजास सुरुवात केली आहे. काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. परंतु, या यादीत अशी काही नावं होती ज्यामुळे शिंदे पुन्हा नाराज झाले. त्यांच्या मूळ गावी निघून गेल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे सरकारने मागे येत दोन जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांच्या नावांना स्थगिती दिली. एकूणच, एकनाथ शिंदे त्यांच्या राजकीय जीवनात अनेकदा नाराज झाले. परंतु, त्यांच्या नाराजीची दखल घेतली गेल्याचंही दिसून आलं.