Cabinet expansion : राज्यात नवं सरकार स्थापन होऊन सहा दिवस उलटले तरी अद्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet expansion) झालेला नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गृहखात्यासोबतच अन्य खात्यांसाठी आग्रही आहेत, दुसरीकडे अजित पवारांनीही (Ajit Pawar) महत्त्वाच्या खात्यासाठी जोर लावला. त्यामुळं कोणती खाती कोणाला मिळणार, याचा तिढा अजूनही सुटला नाही. दरम्यान, शिवसेनेला नगरविकास, उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक बांधकाम मिळण्याची शक्यता आहे. तर गृहखाते भाजप (BJP) स्वत:कडेच ठेवणार अशी माहिती आहे.
वेळीच जर कारवाई केली असती, तर… परभणीतील तणावानंतर विजय वडेट्टीवार म्हणाले…
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 16 डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. त्याआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. 14 डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांची बैठक झाली. यामध्ये खातेवाटपावर चर्चा झाली. शिंदे यांच्यासाठी नगरविकास खाते महत्त्वाचे आहे. यापूर्वीही त्यांनी हे खाते सांभाळले आहे. मात्र आता ते नगर विकासाबरोबरच गृहखात्यासाठी आग्रही आहेत. पण ते खाते भाजप सोडण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
‘विटंबनेमागचा मास्टरमाईंड शोधा, हा कट सुनियोजित…’; वर्षा गायकवाड यांना वेगळीच शंका…
फडणवीस सरकारमध्ये भाजप बहुतांश खाती स्वत:कडे ठेवण्याच्या तयारीत आहे. गृह आणि महसूल खाती भाजपकडेच राहण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेनेला नगरविकास, राष्ट्रवादीला अर्थमंत्रालय मिळू शकते. याचा अर्थ तिढा सोडवण्यासाठी महायुतीच जुनाच फॉर्म्युला वापरणार असल्याचं दिसतं. मागील सरकारमध्ये गृह, महसूल, गृहनिर्माण आणि जलसंपदा ही खाती भाजपकडे होती. ती आताही भाजपकडेच राहण्याची दाट शक्यता आहे.
महत्त्वाची खातं वगळता इतर मंत्रालयांची अदलाबदल होऊ शकते. गृह, महसूलसोबतच गृहनिर्माण, जलसंपदा मंत्रायलयदेखील भाजप आपल्याकडेच ठेवेल. राष्ट्रवादीला सहकार खाते मिळेल. कृषी मंत्रालयाबाबत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू आहे. उत्पादन शुल्क आणि सार्वजनिक बांधकाम खाती शिवसेनेला मिळू शकतात. गेल्या मंत्रीमंडळातही जवळपास अशाच प्रकारे खातेवाटप झालेलं होतं, असं एका भाजप नेत्याने सांगितलं.
सेनेला कोणती खाती मिळणार?
शिवसेनेला नगरविकास, उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक बांधकाम मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही या खात्याचा कारभार शिंदे यांच्याकडे होता. या खात्याच्या माध्यमातून शिंदे यांनी सेनेच्या आमदारांना ताकद आणि निधी दिला. त्यामुळे हे खाते शिंदे यांच्या पसंतीचे मानले जात आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात उत्पादन शुल्कही सेनेकडेचं होतं. तर यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम खाते भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे होते. शिवसेनेला ते मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भाजपला 22 मंत्रीपदे मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेला 11 आणि राष्ट्रवादीला 10 मंत्रीपदं मिळू शकतात. महायुतीच्या आमदारांची संख्या 237 च्या घरात आहे, त्यामुळे मंत्रिपदी कोणाकोणाला संधी मिळते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
