मुंबई : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहे. गेल्या वेळी जरांगे उपोषणाला बसले होते तेव्हा शिंदे सरकारने 13 जुलैला सगे-सोयरे अधिसूचना काढण्याचे आश्वासन दिले होते. पण या मुदतीत काहीही न झाल्याने जरांगे चांगलेच संतप्त झाले आहेत. मुदत संपल्यानंतरही अधिसूचना जारी केलेली नसल्याने त्यांनी पुन्हा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. मात्र त्यांच्या उपोषणाचे हेच एकमेव कारण नाहीये. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचे यावेळचे मेन कारण आहे ते साडे सात लाख हरकती. याच हरकतींचा धसका त्यांनी घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारवर पुन्हा दबाव तयार करण्यासाठी त्यांनी उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. (Manoj Jarange Patil is again on hunger strike to demand reservation for Maratha community.)
राज्य सरकारने 26 जानेवारी 2024 रोजी ‘सगेसोयरे’ परिपत्रक काढले होते. हे परिपत्रक घेऊन जरांगे पाटील यांनी नवी मुंबईतच विजयाचा गुलाल उधळला. पण हा गुलाल काही दिवसांपुरता ठरला. कारण या परिपत्रकाची जोपर्यंत अधिसूचना निघणार नाही तोपर्यंत त्याचा काहीही उपयोग होणार नाहीये. आता हीच अधिसूचना लागू करावी यासाठी जरांगे पाटील आग्रही आहे. पण ही अधिसूचना काढण्यापूर्वी सरकारने हरकती मागविल्या होत्या. आता या परिपत्रकावर तब्बल साडे आठ लाख हरकती आल्या आहेत. या साडेआठ लाख हरकतींपैकी ‘सगेसोयरें’चे परिपत्रक मागे घेतले जावे यासाठी तब्बल सात लाख 65 हजारपेक्षा जास्त हरकती आल्या आहेत. तर अधिसूचना काढली जावी यासाठी जेमतेम दीड लाख जणांनीच पाठिंबा दिला आहे. यामुळे अधिसूचना काढण्यावरून राज्य सरकारची कोंडी झाल्याचे बोलले जात आहे.
मागच्या महिन्यापासून सामाजिक न्याय विभागाकडून साडेआठ लाख हरकतींची तीन भागात विभागणी करण्याचे काम सुरू होते. यात अधिसूचनेला पाठिंबा, अधिसूचनेला हरकत घेऊन रद्द करण्याची मागणी आणि अधिसूचनेत सुधारणा असे स्वरूप होते. हे काम आता पूर्ण झाले आहे. सगेसोयऱ्यांवर आलेल्या हरकतींचे स्वरूप कसे आहे, हे राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही. मात्र याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सात लाख 65 हजारपेक्षा अधिक लोकांनी हे परिपत्रक लागू केले जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. दीड लाख लोकांनी हे परिपत्रक लागू केले जावे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळेच मराठा आंदोलकांच्या मागणीनुसार ‘सगेसोयरें’ चे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले असले तरी ओबीसी समाजाने या परिपत्रकाला विरोध केलेला दिसत आहे.
या परिपत्रकासंबंधित राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने कुणबी संबंधित घेतलेली भूमिकाही महत्वाची आहे. स्वजातीत विवाह झाले असले तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्या मुलीचा विवाह कुणबी जात प्रमाणपत्र नसलेल्या कुटुंबात झाला तर तिच्या पतीला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका विधी व न्याय विभागाने घेतली आहे, त्यामुळेही जरांगे पाटील यांची धडधड वाढल्याचे बोलले जाते.
वास्तविक सगेसोयरे’ बद्दल राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याची अधिसूचना काढण्याचे किंवा कोणत्याही कारणास्तव न काढण्याचे बंधन सरकारवर नाही. जरी एखाद्या परिपत्रकावर, धोरणावर सरकारने हरकती आणि सूचना मागवल्या तरी त्या मान्य करणे किंवा फेटाळणे याचा पूर्णपणे सरकारला अधिकार आहे. ‘सगेसोयरें’च्या धोरणाला बहुसंख्याक प्रमाणात विरोध झाला असला तरी सरकारने ठरवले तर ते लागू करता येते. यामुळेच आता सरकार काय करते आणि जरांगे पाटील काय करतात हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.
