किसान सभा अन् ट्रेड युनियनच्या संयुक्त मोर्चाला मोठं यश, पालकमंत्री विखेंनी मागण्या केल्या मान्य

अकोले तालुक्यातील राजूर येथून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा लाँग मार्च काढण्यात येत होता.

News Photo   2026 02 27T202440.711

किसान सभा अन् ट्रेड युनियनच्या संयुक्त मोर्चाला मोठं यश, पालकमंत्री विखेंनी मागण्या केल्या मान्य

अखिल भारतीय किसान सभा व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी, कामगार आणि आदिवासींच्या उर्वरित प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी (Morcha) झालेल्या चर्चेनंतर मार्ग निघाला असून, आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलेल्या यशस्वी मध्यस्थीमुळे राजूर ते अहिल्यानगर निघालेला लाँग मार्च निझर्णेश्वर येथे स्थगित करण्यात आला आहे.

अकोले तालुक्यातील राजूर येथून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा लाँग मार्च काढण्यात येत होता. या मोर्चामध्ये आदिवासी शेतकरी, कामगार, पोषण आहार तयार करणाऱ्या मदतनीस, वैद्यकीय क्षेत्रातील अर्धवेळ परिचर आपल्या मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. संगमनेर येथून निघालेला लाँग मार्च काल सायंकाळी निझर्णेश्वर येथे पोहोचला होता. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून आंदोलकांशी सातत्याने संपर्क साधून मागण्यांबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.

किसान सभा आक्रमक; महसूल मंत्र्यांच्या कार्यालयावर राज्यव्यापी पायी मोर्चा

दोन दिवसांपूर्वी मंत्रालयात मंत्री विखे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन आंदोलक व विविध विभागांचे मंत्री यांच्यात यशस्वी संवाद घडवून आणला होता. या बैठकीमध्ये आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, शालेय शिक्षण व कामगार विभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते.

निझर्णेश्वर येथे अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे आणि इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांशी संवाद साधला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर उर्वरित मागण्याही सरकारने मान्य केल्या असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याची प्रशासनाची विनंती आंदोलकांनी मान्य केली.

अर्धवेळ परिचारकांच्या मानधनात सरकारने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, शालेय पोषण आहार मदतनिसांचे मानधनही वाढविण्यास सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. भंडारदरा धरणाचे हक्काचे पाणी आदिवासी भागाला मिळावे म्हणून, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्वेक्षणाला दिलेल्या आदेशाचे आंदोलनकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. बांधकाम कामगारांना आता आरोग्य विमा योजनेतून सर्व सुविधा मिळण्याचा मार्ग सरकारच्या निर्णयामुळे सुकर झाला आहे.

आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक राहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन आंदोलकांना दिलासा दिला. या निर्णयाबद्दल पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले, तसेच आंदोलकांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचेही आभार व्यक्त केले आहेत.

Exit mobile version