मोठी बातमी! राज्यातील कामगारांचे कामाचे तास वाढले, 12 तासांची ड्युटी अनिवार्य

Maharashtra Government Increases Duty Hours : राज्यातील कामगारांसाठी (Workers) महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारने कामगार कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करत कामाचे तास वाढवले ( Maharashtra Government) आहेत. यानुसार, कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांना आता 9 ऐवजी 12 तासांची ड्युटी करावी लागणार (Government Increases Duty Hours) आहे. तर दुकाने आणि आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास 9 वरून 10 तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.

कायद्यातील सुधारणा

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कारखाने अधिनियम 1948 मधील कलम 54 तसेच महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कृती दलाने सुचवलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्र गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत आणखी बळकट होईल, असा सरकारचा दावा आहे. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यांसारख्या राज्यांनी आधीच कामगार तासांत बदल केले. महाराष्ट्राने त्याच पद्धतीचा अवलंब केला आहे.

पुढील 48 तास महत्वाचे! 4 ते 5 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाचा कहर, विदर्भ-मराठवाड्याला अलर्ट

बदलांचा फायदा काय?

सरकारच्या मते, या सुधारणांमुळे उद्योगांना जास्त मागणीच्या काळात काम सुरळीत सुरू ठेवता येणार आहे. कामगारांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता ओव्हरटाईमसाठी कामगारांची लेखी संमती आवश्यक असेल आणि त्यांना वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला मिळणार आहे. यामुळे मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्याची सक्ती होणार नाही. कामगारांचे हक्क अधिक बळकट होतील, असा सरकारचा दावा आहे.

पुढील 48 तास महत्वाचे! 4 ते 5 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाचा कहर, विदर्भ-मराठवाड्याला अलर्ट

महत्वाचे मुद्दे

– कारखान्यातील दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 12 तास
– दुकाने आणि आस्थापनेतील दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 10 तास
– विश्रांतीसाठी सुट्टी : आता 6 तासांनंतर 30 मिनिटे
– साप्ताहिक कार्यकाळ : 10.5 तासांवरून 12 तास
– ओव्हरटाईम मर्यादा : आता 144 तास/तिमाही
– दुकाने व आस्थापनांत : ओव्हरटाईम मर्यादा 125 तासांवरून 144 तास/तिमाही

सरकारचा दावा

या सुधारणांमुळे उद्योगविश्वातील अडथळे कमी होतील, नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. त्याचबरोबर कामगारांना योग्य वेतन, कायदेशीर संरक्षण आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

संबंधित बातम्या