राज्यात वातावरण तापलं! मराठा-ओबीसी तणाव शिगेला, अंतरवालीत ओबीसी आंदोलनाचा आज चौथा दिवस

OBC Protest 4th Day In Antarwali Sarathi : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) लढ्याला धार मिळालेलं अंतरवली सराटी हेच गाव आता नव्या तणावाचं केंद्र बनलं आहे. येथे 1 सप्टेंबरपासून ओबीसी समाजाने उपोषणाला (OBC Protest) सुरुवात केली असून, आज चौथा दिवस आहे. बाबासाहेब बटुळे, बाळासाहेब दखणे, विठ्ठल तळेकर आणि श्रीहरी निर्मल हे नेते उपोषणात सहभागी झाले (Antarwali Sarathi) आहेत. त्यांची मुख्य मागणी म्हणजे – निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती रद्द करावी आणि सरकारने दिलेली 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे मागे घ्यावीत.

दरम्यान, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी ( Maharashtra Politics) उपोषण आणखी तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून उभा राहिलेला आनंद आणि ओबीसींचा रोष यामध्ये थेट संघर्ष स्पष्ट दिसू लागलाय.

पुढील 48 तास महत्वाचे! 4 ते 5 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाचा कहर, विदर्भ-मराठवाड्याला अलर्ट

जल्लोष विरुद्ध रोष

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने अध्यादेश जारी केला. त्यानंतर मराठा समाजात जल्लोषाचे वातावरण दिसले. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला. एवढंच नाही तर सरकारमध्येच मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या स्नेहभोजनालाही हजेरी लावली नाही.

ओबीसी नेत्यांचा दावा

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मात्र वेगळी भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या नव्या जीआरमुळे ओबीसींच्या हिताला कुठलाही धक्का लागलेला नाही. जरांगे पाटलांच्या सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. फक्त ज्या मराठ्यांकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि वंशावळ आहे त्यांनाच जात प्रमाणपत्र मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

भ्रष्ट मार्गाने कास्ट सर्टिफिकेट मिळवले जातील हा आरोपही तायवाडे यांनी फेटाळला. जात प्रमाणपत्र तहसीलदार देतो, तर त्याची छाननी समाजकल्याण विभागाकडून कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी केली जाते. त्यामुळे खोटं प्रमाणपत्र मिळवणं सोपं नाही, असेही ते म्हणाले.

सर्वात मोठी बातमी! 5 अन् 18 टक्के.. GST मध्ये आता फक्त दोन टॅक्स स्लॅब; ‘या’ वस्तू होणार स्वस्त

आगामी दिवसांतील आव्हान

एका बाजूला मराठा समाजाचा दीर्घ लढा सरकारने मान्य केला, तर दुसरीकडे ओबीसी समाज नाराज आहे. सरकारमधीलच मंत्री विरोधात उभे ठाकत असल्याने आगामी दिवसांत तणाव आणखी वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय समीकरणांवर आणि सामाजिक एकतेवर या संघर्षाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संबंधित बातम्या