Rohit Pawar on Mahayuti : विधानसभा निवडणुकी आधी महायुती (Mahayuti) सरकारने मतांसाठी विविध योजनांची घोषणा केली. आता मात्र एकामागून एक योजना बंद करण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याचं बोलल्या जातं. जवळपास 1 लाख कोटींच्या बचतीचं ध्येय अर्थ विभागानं डोळ्यांसमोर ठेवलं. त्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या मोफत योजनांचा आढावा घेऊन त्यांना कात्री लावण्याचं सरकारचं लक्ष्य असल्याची माहिती आहे. यावरून आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar यांनी सरकारवर टीका केली.
राधाकृष्ण विखेंना धक्का! अनगर अप्पर तहसील कार्यालय अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा आदेश
अर्थमंत्री महोदय नेमके काय चालले आहे राज्यात? सरकारकडे लाडकी बहीण आणि शेतकऱ्यांना द्यायला पैसे नाही, मग 100कोटींच्या होर्डिंगला कुठून पैसे येतात, असा सवाल सवाल रोहित पवार यांनी केला.
अर्थमंत्री महोदय नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात? हा प्रश्न आज आवर्जून विचारावासा वाटतो. एकीकडे निधी नाही म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत, लाडकी बहीण योजनेत कपात, युवा प्रशिक्षण योजनेतील युवांना पगार नाहीत तर दुसरीकडे जाहिराती करण्यासाठी शंभर कोटींच्या होर्डिंग उभारणीला… pic.twitter.com/VoiFmt6U41
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 17, 2025
रोहित पवार यांनी एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट केली. त्यात त्यांनी लिहिलं की, अर्थमंत्री महोदय नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात? हा प्रश्न आज आवर्जून विचारावासा वाटतो. एकीकडे निधी नाही म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत, लाडकी बहीण योजनेत कपात, युवा प्रशिक्षण योजनेतील युवांना पगार नाहीत तर दुसरीकडे जाहिराती करण्यासाठी शंभर कोटींच्या होर्डिंग उभारणीला मान्यता दिली जाते.
प्रेम, अन्याय, बदला अन् शोध; “गौरीशंकर” चित्रपटाचा ट्रेलर लाँच! ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
पुढं त्यांनी लिहिलं की, हा निर्णयानुसार शासनाने शासकीय जागांवर स्वतः १०० कोटी खर्च करून डिजिटल होर्डिंग उभारायचे, या होर्डिंगचे परिचालन आणि देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपनी नेमायची, त्याबदल्यात सरकारला १५% सरकारी जाहिराती देता येतील आणि ८५ % जाहिराती खाजगी असतील. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे ‘सरकारने स्वतःच्या जागेवर स्वतः खर्च करून घर बांधायचे, घराच्या एका कोपऱ्यात शासनाने राहायचे, घराची साफसफाई देखभाल खाजगी कंपनीने करायची, त्याबदल्यात उर्वरित संपूर्ण घर खाजगी कंपनीने भाड्याने द्यायचे’ असाच हा प्रकार आहे, असंही रोहित पवार म्हणाले.
हा निर्णय अर्थखात्याचा नसला तरी शेवटी जबाबदारी अर्थमंत्र्यांचीच आहे. अर्थमंत्री शिस्तप्रिय आहेत, त्यामुळे अर्थमंत्री या निर्णयात लक्ष घालून आवश्यक ते बदल करून घेतील, ही अपेक्षा, असंही रोहित पवार म्हणाले.
