राधाकृष्ण विखेंना धक्का! अनगर अप्पर तहसील कार्यालय अखेर रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा आदेश

अहिल्यानगर – अनगर अप्पर तहसील (Anagar Upper Tahsil) कार्यालयासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज (ता. १७ फेब्रुवारी) रद्द केला आहे. या कार्यालयाची निर्मिती करण्यासाठी जमीन महसूल संहितेचे पालन न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे.

Maruti Grand Vitara 7 Seater ‘या’ दिवशी बाजारात होणार लाँच ; जाणून घ्या फिचर्ससह सर्वकाही… 

याबाबत अधिक माहिती अशी की, मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील आणि तत्कालीन आमदार यशवंत माने यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रतिष्ठापणाला लावून अनगर येथे अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करून आणले. अनगर अप्पर तहसील कार्यालयासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने 24 जुलै 2024 रोजी काढलेला अध्यादेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींनी आज रद्द केला आहे.

अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाच्या विरोधात मोहोळ तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी मोहोळ तालुका संघर्ष बचाव समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते. भविष्यात अशा पद्धतीने अप्पर तहसील कार्यालयाची निर्मिती करायची असेल, तर विहित प्रचलित कायद्याचे पालन करावे, अशी ताकीदही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने चार महिन्यांपूर्वी घेतलेला निर्णय रद्द झाल्याने सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरही नामुष्की ओढावली आहे.

Farmer News : ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून खते खरेदी करू नका, IFFCOचा शेतकऱ्यांना सल्ला 

मंत्री विखेंना धक्का
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी अनगर अप्पर तहसील कार्यालयास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर १२ सप्टेंबर २०२४ पासून अनगर अप्पर तहसील कार्यालयाचे कामकाज सुरू झाले होते. त्या वेळी सर्वपक्षीयांचा विरोध मोडीत काढून यशवंत माने आणि राजन पाटील यांनी मोठ्या अट्टाहासाने अनगरला तहसील कार्यालय सुरू केले होते. मात्र जमीन महसूल संहिता सेक्शन चारचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने आज अनगर अप्पर तहसील कार्यालयासंदर्भात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.

संबंधित बातम्या