नागपूरः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 83 कोटी रुपयांचा भूखंड 2 कोटी रुपयांना दिल्याचा मुद्दा आता विरोधकांनी अधिवेशनातच उपस्थित केलाय. त्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेरल्यानंतर त्यांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले. पण विरोधकांनी सभापती यांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळामुळे सभागृह काही वेळासाठी तहकूब करण्याची वेळ आली.
भूखंडाचा मुद्दा विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलाय. त्याला एकनाथ खडसे यांनी साथ देत सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केलीय. त्याला उत्तर देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले.
मात्र विरोधकांनी सभापती यांच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळामुळे सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी 15 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर सदनातच बसून राहिलेल्या फडणवीस आणि खडसे यांच्यात अनौपचारिक संवाद झाला. त्यावेळी फडणवीस यांनी विरोधकांना उद्देशून, “खोदा पहाड निकला चुहा भी नही,” अशी टिप्पणी केली. खडसे यांच्याकडे पाहात फडणवीस पुढे म्हणाले की, “तुम्ही पेपरच्या बातम्या वाचून दाखवत आहात. मी तुम्हाला कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवतो. ऐकून घेण्याची तयारी ठेवा.”
तहकूबीनंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाले. त्यावेळी फडणवीस यांनी, “वाट्टेल ते आरोप तुम्ही लावाल आणि ऐकूनही घेणार नाही, असे चालणार नाही,” असे म्हणत 2007 च्या तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतलेल्या निर्णयापासून ते आत्ता कोर्टापुढे चालू असलेल्या खटल्याची सर्व माहिती सविस्तर मांडली.
“हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नाही,” असे सांगूनच ते थांबले. त्यानंतर विरोधी बाकांवरून अनिल परब, एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा हे प्रकरण लावून धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सभापती गोऱ्हे यांनी त्यांना परवानगी दिलीच नाही. उलट सदनाचे कामकाज बुधवार दुपारपर्यंत स्थगित केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना ‘रेकॉर्ड’वर घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला.
‘रेकॉर्ड’वर राहिली ती फक्त उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लावून धरलेली मुख्यमंत्र्यांची बाजू आणि, “मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही चुकीचे काम केले नाही,” हा प्रतिवाद. तहकुबीच्या काही मिनिटानंतर सभापती गोऱ्हे यांनी दाखवलेल्या निष्पक्ष बाण्यामुळे शिवसेनेच्या सदस्यांचा मनसुबा उधळून लावला गेला. गुंठेवारीच्या ले आऊटचा विषय आहे. त्याच्या नियमितकरमाची मागणी होय लागली. विलासराव देशमुख यांनी हे भूखंड नियमित करण्याचा हीआर काढला 2007 ला. यातले 16 भूखंड मागे राहिले. 2015 मध्ये पुन्हा आपण जीआर काढला नियमती करणासंदर्भात. 2017 ला पुन्हा सगळ्या ले आऊटच्या नियमित्करणाचा जीआर पुन्हा काढला.
जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल होत नाही तोवर निर्णय स्थगित ठेवा. दरम्यान विरोधी पक्षनेते सभागृहाची दिशाभूल करात आहेत. मुळात हा प्रकार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत आहे. हा भूखंडाचा विषय नाही. गुंठेवारीचा विषय आहे. 2007 साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय केलाय, असे फडणवीस म्हणाले.
