शिंदे गटाचा प्रस्ताव गेला, भाजपाच्या मंत्र्यांची वाढली धाकधूक; राणे-दानवेंची खुर्ची धोक्यात?

Narendra Modi Cabinet Expansion : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत (Narendra Modi Cabinet Expansion) महत्वाची बातमी समोर आली आहे. जुलै महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असल्याचे सांगितले जात होते. या संभाव्य विस्तारामुळेच महाराष्ट्र सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडला होता. आता मोदी सरकारमधील नव्या फेरबदलाची यादी केव्हाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. प्रधानमंत्री यांच्या निवासस्थानी 29 जून रोजी महत्वाची बैठक झाली. ही बैठक चार तास चालली. यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

या मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यातील शिंदे गटातील दोन जणांना मंत्रिपदे मिळतील असा दावा शिंदे गटाचे नेते सातत्याने करत आहेत. पण, प्रत्यक्षात वेगळीच माहिती समोर येत आहे ज्यामुळे शिंदे नाही तर भाजपमधील मंत्र्यांनाच मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला जाण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यामुळे या मंत्र्यांची धाकधूक वाढू शकते.

NCP : पुन्हा भाकरी फिरणार? अजितदादांची आमदारांसोबत बैठक तर शरद पवारांची वरिष्ठ नेत्यांशी खलबत

सध्या मोदी कॅबिनेटमध्ये महाराष्ट्रातून 8 मंत्री आहेत. यामध्ये नितीन गडकरी, पियुष गोयल, नारायण राणे, रामदास आठवले हे प्रमुख मंत्री आहेत. शिंदे गटाने तीन जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश करावा असा प्रस्ताव दिला आहे. जर हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर भाजप त्यांच्या कोट्यातील काही मंत्र्यांना थेट घरचा रस्ता दाखवू शकतो.

भारतीय जनता पार्टीच्या एका नव्या समीकरणानुसार भारती पवार, रावसाहेब दानवे आणि नारायण राणे यांची खुर्ची संकटात पडू शकते. राज्यात शिंदे गटाकडून राहुल शेवाळे आणि कृपाल तुमाने यांची मोदी मंत्रिमंडळात एन्ट्री होऊ शकते.

Ram Shinde : ‘ते’ सत्तेपासून दूर झाल्याशिवाय नगर जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही

किती मंत्री समाविष्ट होऊ शकतात?

नियमानुसार पाहिले तर प्रधानमंत्र्यांसह केंद्र सरकारमध्ये एकूण 81 मंत्री समाविष्ट केले जाऊ शकतात. सध्या 78 मंत्री आहेत. फक्त 3 जागा रिक्त आहेत. मागील वेळी मंत्रिमंडळ विस्तारात 12 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले होते. 36 जणांनी त्यावेळी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. तर 7 जणांना प्रमोट केले होते.

तसे पाहिले तर यंदा जास्त जागा नाहीत. नवीन मंत्र्यांना समाविष्ट करून घ्यायचे असेल तर आधीच्या काही मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावे लागणार आहेत. त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आता असे सांगिते जात आहे की ज्या मंत्र्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्यांना काढून टाकण्याऐवजी त्यांच्या विभागांचे अधिकार कमी केले जाऊ शकतात.