Ajit Pawar : काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीचे (Baramati Agro Company) दोन प्लांट बंद करण्याची नोटीस महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावली होती. ही कारवाई दोन नेत्यांच्या सांगण्यावरून झाल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. दरम्यान, यावरून आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी भाष्य केलं. अकारण कोणाला नोटीस येत नाही, असं ते म्हणाले.
Kiran Mane: किरण मानेंची ‘बिग बॉस’च्या आठवणीत भावुक पोस्ट; म्हणाले, अजूनबी विश्वास..
अजित पवार पुणे दौऱ्यावर असतांना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, अकारण कोणाला नोटीस येत नाही. हे जाणूनबुजून कोणी करत नसते, फक्त काही जणांबद्दल बातम्या येतात. नोटीस देणारी यंत्रणा त्यांचे काम करत असते. त्याला उत्तर दिलं की, विषय संपतो. या गोष्टीला कोणी वेगळं राजकीय स्वरुप देऊ नये अशी माझी विनंती आहे, असा सल्ला अजित पवारांनी दिला.
गेल्या वेळी श्रीनिवास पवार यांच्या शरयू अॅग्रो या कारखान्याला नोटीस आली होती. आमच्याही काही युनिट्सनाही अशाच प्रकारच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. ती एक प्रक्रिया आहे. कोणताही कारखाना चालवताना पर्यावरणाचा विचार करता झीरो डिस्चार्चचा विचार करणं गरजेचं आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
बारामती अॅग्रो प्लांट हा बारामतीतील मोठा प्लांट आहे. या कारखान्याचे मालक रोहित पवार आहेत. शेतीशी निगडीत अनेक वस्तू येथे तयार होतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून हा कारखाना वादात सापडला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रोहित पवार यांना पहाटे 2 वाजता नोटीस पाठवून हा कारखाना बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. याबाबतची माहिती स्वतः रोहित पवार यांनी ट्विट करून दिली होती.
त्यावेळी रोहित पवार यांनी हे घाणेरडे राजकारण असून याविरोधात लढा सुरूच ठेवणार असल्याची भूमिका घेतली होती. ते म्हणाले होते की, दोन वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशावरून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर सरकारी विभागामार्फत आज पहाटे 2 वाजता द्वेषाच्या भावनेतून कारवाई करण्यात आली.
याविरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबरपर्यंत बारामती अॅग्रोवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश प्रदूषण मंडळाला दिले आहेत. त्यामुळं बारामती अॅग्रोबाबत पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तुर्तास ही कारवाई टळली असली तरी 6 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीत काय होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.