Not 16 but 39 MLAs of Shinde group will be disqualified : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आजच्या निर्णयानंतर शिंदे गटातील १६ नव्हे तर ३९ आमदार अपात्र ठरू शकतात, असे ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले. आम्ही आमची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. पण लोक फक्त 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयी (16 Disqualification of MLAs) बोलत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात 39 आमदार आहेत ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी आम्ही प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर दुसऱ्यांदा २३ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज जो काही निकाल देईल, तो शिंदे गटाच्या 39 आमदारांबाबत असेल, असा दावा अनिल परब (Anil Parab) यांनी केला. अनिल परब यांचा दावा खरा ठरला आणि 39 आमदार अपात्र ठरले, तर शिंदे गटाची मोठी अडचण होऊ शकते.
आम्ही आमची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. मला सध्या यावर जास्त बोलायचे नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत, असे परब म्हणाले. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे की नाही, यावरही अनिल परब यांनी भाष्य केले. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे, असे माझे ठाम मत आहे. पण जेव्हा अध्यक्ष वादात असतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येते. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ते ज्यांच्या मताने सभापती झाले त्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल हे सांगता येणार नाही. पण, एक वकील म्हणून मी याचिका पाहिली आहे. कपिल सिब्बल यांनी ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे, त्या आधारे आमच्या बाजूने निर्णय होईल, अशी आशा अनिल परब यांनी व्यक्त केली.
LetsUpp Exclusive : नाटकांमध्ये काम करणारे कलाकार पाट्या टाकायचं काम करत नाहीत- सविता मालपेकर
गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिवसेनेत फूट पडल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. यापूर्वी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवल यांनी शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले आणि राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविल्यास महाराष्ट्राचे राजकीय समीकरण पुन्हा बदलू शकते.
