Petition Against Raj Thackeray’s MNS To Cancel Recognition : राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि त्यांचा पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) (MNS) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आलीय. याचिकेत राज ठाकरेंवर उत्तर भारतीयांविरुद्ध द्वेष पसरवण्याचा आणि महाराष्ट्रात हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप करण्यात आला. राज ठाकरे यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणाबद्दल महाराष्ट्र पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास सांगावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केलीय. तसेच, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मनसेची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत.
गाड्या उडवल्या… 9 जणांना चिरडले, मद्यधुंद चालकाचा ‘कार’नामा; जयपूरमध्ये हिट अॅण्ड रन
उत्तर भारतीय विकास सेना नावाच्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. शुक्ला म्हणाले आहेत की, ते मुंबईत राहतात. त्यांच्या पक्षाच्या माध्यमातून ते महाराष्ट्रात राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आवाज उठवत राहतात. याच कारणास्तव, मनसेशी (Maharashtra Navnirman Sena) संबंधित लोकांनी गेल्या वर्षी त्यांच्या पक्ष कार्यालयावर हल्लाही केला होता.
सुनील शुक्ला यांची याचिका
वकील श्रीराम परक्कट यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत सुनील शुक्ला यांनी म्हटले आहे की, त्यांनी राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, डीजीपी आणि मुंबई पोलिस आयुक्तांकडे अनेक वेळा तक्रारी पाठवल्या आहेत. परंतु, अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मनसेची मान्यता रद्द करण्यासाठी त्यांनी निवडणूक आयोगाला निवेदनही दिले, परंतु आयोगानेही कोणतीही कारवाई केली नाही.
माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव राजकीय आखाड्यात; आजच करणार भाजपात प्रवेश
राज ठाकरेंवर मोठा आरोप
याचिकेत म्हटलंय की, अलिकडेच गुढीपाडव्यानिमित्त राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांविरुद्ध अतिशय प्रक्षोभक भाषण दिले. यानंतर महाराष्ट्रात हिंदी भाषिकांना लक्ष्य केलं जातंय. डी मार्ट कर्मचारी, एक बँक कर्मचारी आणि एक चौकीदार यांच्यासह अनेक लोक हिंसाचाराचे बळी ठरले. राज ठाकरे आणि मनसे यांच्या कारवाया आयपीसीच्या कलम 153अ, 295अ, 504, 506 आणि 120ब तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 अंतर्गत गुन्हे आहेत.
मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी
भाषा आणि प्रादेशिकतेच्या नावाखाली द्वेष पसरवण्याचा हा प्रयत्न गंभीर गुन्हा आहे, परंतु जबाबदार पदांवर असलेले लोक या संदर्भात त्यांचे कर्तव्य बजावत नाहीत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटलंय. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आलीय की, न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगावे, निवडणूक आयोगाला मनसेची मान्यता रद्द करण्याचा विचार करण्यास सांगावे. राज ठाकरे यांच्या द्वेषपूर्ण भाषणांची आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज ठाकरेंना द्वेषपूर्ण भाषण थांबवण्यास सांगितले पाहिजे. याचिकाकर्त्याने स्वतःला आणि त्याच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्याची विनंती केलीय.
