शरद पवारांचा एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला पाठिंबा?, आंबेडकरांनी व्यक्त केला संशय…

Prakash Ambedkar : मागील आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूक (One Nation, one election) विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर एक देश एक निवडणूक विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडले गेले. मात्र विरोधी पक्षाने याला कडाडून विरोध केला. सर्व विरोधक या विधेयकाला विरोध करत असताना इंडिया आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने मात्र यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. यावरून वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांनी (Prakash Ambedkar) राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे.

राजकमल एंटरटेनमेंटची दमदार घोषणा, महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ आणि वंदना गुप्ते अभिनित चित्रपट 10 एप्रिलला प्रेक्षकांच्या भेटीला 

पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलतांना प्रकाश आंबेडकरांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. एक देश, एक निवडणूक याविधेयकावरून त्यांनी शरद पवारांवर टीका केली. ते म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाकडे या विधेयकावर भूमिका मांडण्यासाठी ५ ते ६ दिवसांचा अवधी आहे. काँग्रेसने योग्य भूमिका घेतली नाहीतर, हे विधेयक मंजूर होईल आणि त्यानंतर सर्व राजकीय पक्ष संपून जातील. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाची  भूमिका ही विधेयकाच्या बाजूने असल्यासारखी जाणवत आहे, असं ते म्हणाले.

भुजबळ हे ओबीसींचे मोठे नेते, त्यांची नाराजी परवडणारी नाही, गिरीश महाजनांचे मोठे विधान 

पुढं ते म्हणाले की, या विधेयकाद्वारे निवडून दिलेले सरकार हे 5 वर्षांसाठी कायम राहणार आहे. यामुळं या विधेयकाच्या माध्यमातून हुकूमशाही येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या विधेयकामुळे लोकांना इच्छा असेल तेव्हा निवडणुका होणार नाही. एखाद्या सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला तर जनतेच्या इच्छेनुसार कधीही निवडणुका घेता येत होत्या. मात्र या विधेयकानंतर नागरिक तो अधिकार गमावतील, असं आंबेडकर म्हणाले.

या विधेयकामुळे कोणतीही घटनात्मक संरचना बदलत नाही, असं सांगितलं जातं. मात्र या विधेयकामुळे मूलभूत संवैधानिक संरचनेत बदल होणार आहे. या विधेयकामुळे राज्यघटनेची मूळ रचनाच बदलणार आहे. त्यामुळे ही हुकूमशाहीकडे टाकलेले पाऊल असल्याची टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

दरम्यान, प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या टीकेला आता शरद पवार गट काय प्रत्युत्तर हेच पाहणं महत्वाचं आहे.

वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?
– निवडणूकवर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल.
– निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल.
– काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल.
– वारंवार मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना रजा घ्यावी लागणार नाही.
– एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल.