Disqualification Mla : अपात्र आमदार प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) आपल्याकडे 1999 नंतरच्या घटनादुरुस्तीचे पुरावेच आले नसल्याचं घोषित केलं होतं, मात्र, शिवेसेनेत 2013 साली करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीच्या ठरावाप्रसंगी खुद्द राहुल नार्वेकरच उपस्थित असल्याच्या पुरावा उद्धव ठाकरे गटाकडून थेट पत्रकार परिषदेतच दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे जी घटनादुरुस्ती नार्वेकरांनी नाकारली त्याच घटनादुरुस्तीच्या ठरावाला राहुल नार्वेकरांनी शिवसैनिक म्हणून हजेरी लावल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमुळे राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळा; काँग्रेस नेत्यांच्या सहभागी होण्यावर राहुल गांधी पहिल्यांदाच बोलले…
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र आमदार प्रकरणाचा निकाल राहुल नार्वेकरांकडे सोपवल्यानंतर मॅरेथॉन सुनावणी विधी मंडळात पार पडली. अखेर 10 जानेवारीला नार्वेकरांनी निकाल जाहीर केला आहे. या निकालात राहुल नार्वेकर यांनी आपल्याकडे शिवेसेनेची घटनादुरुस्तीच नाकारली होती. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचीच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिला होता. या निकालावरुन आता ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी 2013 आणि 2018 सालच्या घटनादुरुस्तीचे व्हिडिओच पत्रकार परिषदेत दाखवत नार्वेकरांनी जोरदार टीका केली आहे.
Rohit Sharma : रो’हिट’ कारनामा ! ‘या’ खास रेकॉर्डसह पटकावला पहिला नंबर
व्हिडिओमध्ये नेमकं काय?
शिवसेनेत 1999 नंतर 2013 आणि 2018 साली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. 2013 च्या घटनादुरुस्तीमध्ये पहिला ठराव हा शिवेसनाप्रमुख ही संज्ञा गोठवण्यात आली होती. सर्वानुमते ही संज्ञा एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर दुसरा ठराव म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. पक्षप्रमुख हे पक्षाचे अध्यक्ष असतील, त्याची मुदत पाच वर्षांची असेल.
तिसरा ठराव शिवेसेनेतील वर्किंग प्रेसिडेंट हे पद रद्द करण्यात येऊन शिवसेनाप्रमुखांचे सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे सोपवले होते. हे पद पक्षातील सर्वोच्च पद असून त्यांचे निर्णय अंतिम असतील. पक्षप्रमुख कोणतीही नियुक्ती रद्द करु शकतील, अर्थात पक्षाचे सर्वच अधिकार सर्वोधिकार शिवसेना प्रमुखांकडे गेले. शिवेसना उपनेत्यांची 31 असेल तर उर्वरित 10 जागांवर नियुक्तीचे अधिकार पक्षप्रमुखांकडे देण्यात आले होते. युवासेनेला शिवसेनेची अंगीकृत संघटना म्हणून मान्यता ही 2013 ची घटनादुरुस्ती असल्याचं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, अपात्र आमदार प्रकरणी ठाकरे गटाच्यावतीने अनिल परब यांनी निवडणूक आयोगात 2013 आणि 2018 सालची घटनादुरुस्तीचे सर्व पुरावेच सादर करण्यात आले होते. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाची पोहोच पावतीदेखील ठाकरे गटाला मिळाली होती. मात्र, निकालादरम्यान, राहुल नार्वेकरांनी आपल्याकडे 2013 आणि 2018 ची घटनादुरुस्ती आली नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे घटनादुरुस्तीच्या बैठकीला खुद्द नार्वेकर उपस्थित होते तरीसुद्धा त्यांनी कोणताही कागद आमच्याकडे आला नसल्याचं म्हटलं आहे.
