‘गुड गव्हर्नन्स’ ! पत्राच्या माध्यमातून शेट्टींनी टोचले मुख्यमंत्र्यांचे कान

Raju Shetty criticizes Chief Minister Eknath Shinde : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तसेच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी राज्यातील विविध मुद्द्यांवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्राद्वारे झापले आहे. राज्यातील महत्वाच्या प्रश्नांकडे झालेलं दुर्लक्ष व जनमानसाचे होणारे हाल याकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवदेन दिले आहे. तसेच प्रशासनातील बदल्या व होणार भ्रष्टाचार यावर शेट्टी यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली आहे. गुवाहाटीला जाऊन कामाख्यादेवीजवळ ही सर्व पापे धुतली जातात का? असा सवाल यावेळी शेट्टी यांनी शिंदे यांना केला आहे. शेट्टी यांनी ‘गुड गव्हर्नन्स’ हा विषय लिहित मुख्यमंत्री शिंदेंवर निशाणा साधला आहे.

नेमकं काय लिहिले आहे निवेदनात? जाणून घ्या
महोदय वरील विषयातील दोन शब्द ऐकुण कदाचित आपणांस संभ्रम निर्माण होईल. पण या दोन शब्दांमध्ये लपलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या भावना आपल्या पर्यंत पोहचविण्यासाठी हा पत्र प्रपंच करत आहे. “गुड गव्हर्नन्स “ या शब्दानी २०१४ साली काँग्रेसच्या भ्रष्ट्राचाराचा बुरखा फाडण्यासाठी व सामान्य जनतेला भ्रष्ट्र कारभारापासून मुक्ती देऊन अच्छे दिन आणण्यासाठी खूपच प्रभावशाली ठरला. मात्र खरच या शब्दा प्रमाणे देशातील अथवा राज्यातील भ्रष्ट्राचार कमी झाला का ? हा दुर्बिणीने शोध घेण्यासारखा संशोधनाचा विषय आहे. देशातल सोडा पण आज राज्यातील सर्वसामान्य जनता भ्रष्ट कारभारामुळे मेटाकुटीस आली आहे.

अक्षरश सर्वसामान्य जनतेचे सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर त्या माणसाचे लचके तोडून त्यांना शासकीय कामे करून देत असताना नागवल जात आहे.खरच या व्यवस्थेला कोण कारणीभूत आहे , ही व्यवस्था बदलणार की थैमान घालणार हा प्रश्न रोज भेडसावू लागला आहे. काहीं वर्षांपूवी महसूल, गृह व सार्वजनिक बांधकाम विभाग ही भ्रष्ट्राचाराची कुरण असलेली खाती म्हणून ओळखली जायची. पण आज महसूल , बांधकाम , नगरविकास, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय , ग्रामविकास , सहकार , गृह , जलसंपदा , वने , उत्पादन शुल्क , परिवहन यासह शासनाच्या कार्यालयीन कामकाजात अस्तित्वात असलेल्या जवळपास ५२ विभागातील अधिकारी यामध्ये तलाठी ग्रामसेवकापासून ते मंत्रालयीन सचिवापर्यंत सर्वच विभागामध्ये जनतेची अडवणूक करून आधिक पिळवणूक केली जात आहे.

कदाचित सामान्य माणसाच्या पिळवणूकोच्या या व्यवस्थेवर बोलण्याच कुणाचं हिम्मत नसल्याने हा आवाज दाबला जात आहे. हे सत्य आपणांस नाकारून चालणार नाही. शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनता कामासाठी गेल्यास नियमात बसत असलेल्या कामातही अडवणूक करून संबधित अधिकारी यांचेकडून त्या नागरीकास हेलपाटे मारून मारून वैतागून पैसे दिल्याशिवाय त्या व्यक्तीचा प्रस्तावच पुढे जात नाही. मग “गुड गव्हर्नन्स “चा व भ्रष्ट्राचारमुक्त कारभाराचा बोलबाला काय कामाचा. हे फक्त बदल्यांच झाल त्याबरोबरच एखाद्या विशिष्ट फायद्यासाठी शासन निर्णय करणे , एफएसआय , जागांचे आरक्षण , सरकारी जागेंची विक्री, अनुदान वाटप यामधील आर्थिक तडजोडीचे आकडे तर चक्रावणारे असतात.

एकुणच आज प्रत्येक कामात राजरोसपणे पैसे मागण्याची अधिका-यांची वाढलेली हिम्मत लक्षात घेता त्यांच्या मानगुटीवर व्यवस्थेतील “बदली “ नावाची सुरी फिरवले असल्याचे स्पष्ट जाणवू लागले आहे. आज या व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले आहेत , तलाठी म्हणतो मी ५ लाख देवून पोस्टींग घेतल आहे , पोलिस निरीक्षक म्हणतो मी २५ लाख दिले आहेत , तहसिलदार म्हणतो मी ५० ते १ कोटी दिले आहेत , कृषी अधिक्षक म्हणतो मी ३० लाख दिले आहेत , प्रांत म्हणतो मी दिड कोटी दिले आहेत , आर.टी.ओ म्हणतो मी २ कोटी दिले आहेत , जिल्हाधिकारी म्हणतो मी ५ कोटी दिले
आहेत.

पोलिस अधिक्षक म्हणतो मी ५ कोटी दिले , नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक म्हणतो मी ३ कोटी दिले आहेत , आयुक्त म्हणतो मी १५ कोटी दिले आहेत , सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी २५ ते ५० कोटी द्यावे लागतात मग राज्यातील ५२ विभागातील जवळपास १७ लाख कर्मचारी व अधिकारी यांचेकडून येणारा एवढा अमाफ पैसा कोणाकडे व कशासाठी जात आहे ? जनतेकडून सर्रास लुबाडणूक सुरू असताना बांधकाम विभाग , जलसंपदा विभाग , नगर विकास विभाग या विभागातील अधिकारी कामे मंजूर करण्यास व कामाची बिले काढण्यासाठी घेत असलेली टक्केवारीचे आकडे ऐकून एकापेक्षा एक धक्के बसू लागले आहेत. अगदी ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षकही या व्यवस्थेचे बळी पडलेले आहेत.

राज्यातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी हा भ्रष्ट्र मार्गाने मिळवलेला पैसा कोणास देतात या उत्तरापर्यंत गेल्यास त्याच सर्व खापर हे लोकप्रतिनिधींच्या वर फुटत आहे.खरच आमदार , खासदार ,मंत्री ते अगदी उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत हा पैसा मुरला जाऊ लागला आहे का ? मग अशा प्रकारे अधिकारी जर पैसे देऊन बदली करून घेऊ लागले तर मग त्या खुचीवर बसून ते साधुसंतासारखे काम करणार आहेत का व जनतेने तर मग त्यांच्याकडून तशा अपेक्षा का ठेवाव्यात? जर एका वेळेस या अधिकारी वर्गास ५ लाखापासून ते २५ कोटी द्यावे लागत असतील ते पुढच्या वेळच्या बदलीचेही तेवढेच पैसे त्याकाळात मिळविले पाहिजेत या तणावाखाली त्याची राक्षसी वृत्ती संपुर्ण व्यवस्थेलाच भ्रष्टाचाराची
पाईक बनवू लागते.

सर्वसामान्य व कष्टकरी जनतेच्या घामातून लुटीची अशी व्यवस्था निर्माण करून जर सवंसामान्य जनतेला लुबाडून त्याच्या पापाचे धनी होवून गुवाहाटीला जाऊन कामाख्यादेवीजवळ ही सर्व पापे धुतली जातात का ? जर ही सर्व बरबटलेली व्यवस्था सुधारायची असेल तर फक्त देशातील ५४३ लोक व राज्यातील २८८ लोकांनी ठरवल तर शक्‍य होवु शकत अन्यथा “ गुड गव्हर्नन्स* हा शब्द कोणत्या शब्दकोशातून शोधला गेला हे उजळ माथ्याने समाजासमोर सांगावे लागेल.