Ajit Pawar News : शिखर बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांची ईडीकडून चौकशी सुरु असतानाच दुसरीकडे मुंबई पोलिसांकडून ही फाईल बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्थिक गुन्हे शाखेकडून या घोटाळ्याचा आरोप असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह इतरांना दिलासा मिळाला आहे. तर दुसरीकडे ईडीकडून चौकशी सुरुच राहणार आहे. त्यामुळे रोहित पवार यांना ईडी चौकशीला सामोरं जावंच लागणार आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळाला आहे.
शिखर बॅंक घोटाळा प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. कारण मुंबई पोलिसांकडून दुसऱ्यांदा न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राजकीय नेत्यांवर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध होत नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे अजित पवार यांना या प्रकरणात मोठा दिलासाच मिळाला आहे.
मोठी घोषणा! BCCI चे सचिव जय शाह सलग तिसऱ्यांदा आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष
शिखर बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीकडूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी ईडीकडूनही समांतर तपास सुरुच राहणार आहे. या प्रकरणात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांचीही चौकशी झाली आहे. यांच्यासह अजित पवार आणि इतर अन्य नेत्यांची चौकशी झाली होती. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर ही केस पुन्हा उघडून तपास सुरु असल्याचं अर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सांगण्यात आलं होतं. त्यानूसार आता अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर पोलिसांकडून या प्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित 25,000 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने 24 जानेवारी रोजी आमदार रोहित पवार यांची तब्बल 11 तास चौकशी केली. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात दाखल केलेल्या गुन्हाच्या आधारेच ईडीने ईसीआयआर दाखल करुन चौकशीला सुरुवात केली. पण आता याच प्रकरणात दाखल गुन्हामध्ये क्लोजर रिपोर्ट मुंबई पोलिसांनी दाखल केली आहे ज्यामुळे ईडीच्या चौकशीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहत आहेत.
मराठा आरक्षणाची ‘लढाई’ पुन्हा न्यायालयात : ‘सगेसोयरे’ अधिसुचनेला ओबीसी संघटनेकडून आव्हान
अजित पवारांसह इतर नेत्यांवर जे काही आरोप केले जात आहेत ते आरोप कुठेही सिद्ध होत नाहीत, असं अर्थिक गुन्हे शाखेच म्हणणं आहे. मात्र, दुसरीकडे ईडीचा समांतर तपास सुरु असणार आहे. ईडीकडूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी रोहित पवारांनाही चौकशीसाठी बोलावलं होतं. इतर नेत्यांचीही चौकशी झाली होती. पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केल्यानंतर आता आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. आता पुढील काळात ईडीकडून या प्रकरणात कोणाची चौकशी होते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
शिखर बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे २००१ ते २०१३ या कालावधीत वितरित केली. त्यामुळे बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा मोठा फटका बसला.
नियमबाह्यपणे कर्जे वितरण प्रकरणी समाजसेवक अण्णा हजारे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. बेकायदा कर्ज वितरण प्रकरणी नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग यांच्या अहवालातही नियमबाह्य कर्जवाटपावर बोट ठेवण्यात आले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. एस. के. शिंदे यांच्या खंडपीठाने पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश २२ आॅगस्ट रोजी मुंबई पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेने आज गुन्हे दाखल केले आहेत.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, मीनाक्षी पाटील आदी नेते अडचणीत आले होते.
