Shiv Sena MLAs disqualification : गेल्या 8 ते 10 महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत असलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर (Shiv Sena MLAs disqualification) आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narvekar) निकाल जाहीर केला. अवघ्या राज्याचं लक्ष या निकालाकडे लागलं होतं. दरम्यान, आता निकाल समोर असून नार्वेकरांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदार पात्र ठरवलेत. तसंच शिवसेना (Shivsena) ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंचीच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केलं. दरम्यान, या निर्णयामुळ ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला.
ठाकरे अन् शिंदे गटाचे आमदार पात्र; राहुल नार्वेकरांनी दिला ऐतिहासिक निकाल
निकालापूर्वी चेंबरमध्ये विधीमंडळ सचिव आणि विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यात सुमारे तासभर चर्चा झाली. त्यानंतर पाच वाजून दहा मिनिटांनी सेंट्रल हॉलमध्ये पोहोचलं. यावेळी ठाकरे गटाचे आमदार आणि शिंदे गटाचे आमदारही सभागृहात उपस्थित होते. निकाल वाचण्यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. विधानसभेच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आभार आणि सर्व वकिलांचेही आभार मानून त्यांनी निकाल वाचणाला सुरूवात केली.
2018 मध्ये केलेली दुरुस्ती चुकीची
नार्वेकरांनी सुरूवातील विधानसभा अध्यक्षांनी खरी शिवसेना कोणाची यावर निर्णय दिला. यावेळी नार्वेकरांनी निर्मयम देतांना सांगितलं की, दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला. मात्र, दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना दिल्या. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली घटना मान्य करण्यात आली. यावरही तारीख नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे 1999 च्या संविधानाची प्रत होती. त्यामुळे 2018 मध्ये केलेल्या बदलांचा विचार करण्यात आला नाही. ठाकरे गटाने 2018 मध्ये केलेली दुरुस्ती चुकीची असल्याचे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
ठाकरे गटाचे प्रमाणपत्र अवैध
आमदार अपात्रतेच्या खटल्याचा निकाल वाचताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, ठाकरे गटाची 2018ची घटना मान्य करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. ठाकरे गटाचे प्रमाणपत्र अवैध आहे कारण ते उलटतपासणीला आले नाही.
नार्वेकर म्हणाले, शिवसेना पक्षप्रमुख पद 2018 मध्ये निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे. पण शिवसेना प्रमुख हे प्रमुख पद होते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 पैकी 14 सदस्य प्रतिनिधी सभागृहातून निवडून येणार होते. तर 5 सदस्यांची नियुक्ती शिवसेना प्रमुख नियुक्त होते. 2018 च्या पक्ष रचनेत बदल शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नाहीत, असंही मत नार्वेकरांनी नोंदवलं.
शिंदेंची नेतेपदावरून हकालपट्टी बेकायदेशीर
शिवसेना कुणाची याबाबत निकाल वाचताना नार्वेकर म्हणाले की, पक्षप्रमुख हे शिवसेनेचे सर्वोच्च पद आहे. पण पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम असते हे मला मान्य नाही. तसेच पक्षाच्या नेत्याला पक्षातून कोणाचीही हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. जोवर त्याला राष्ट्रयी कार्यकारणीची मान्यता मिळत नाही. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकारण देणं सत्ता देणे लोकशाहीसाठी घातक आहे. असे झाले तर पक्षातील कोणीही पक्षप्रमुखा विरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे.
खरी शिवसेना शिंदेची, नार्वेकरांचा शिक्कामोर्तब
21 जून 2022 रोजीच्या विधिमंडळ सचिवालयाच्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत असल्याचे दिसते. त्यामुळं शिंदे गट हाच खरी शिवसेना पक्ष असल्याचं नार्वेकरांनी सांगितलं.
सुनील प्रभू यांचा व्हीप अवैध
सुनील प्रभू यांनी जारी केलेला व्हीप बेकायदेशीर आहे. बैठक बोलावली तेव्हा सुनील प्रभू प्रतोद नव्हते. त्यामुळं सभेला उपस्थित न राहिल्यास आमदार अपात्र ठरत नाही, असं नार्वकरांनी स्पष्ट केलं.
