Anant Kalse On Shivsena-MLA-disqualification-result : शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde : खोट्याच्या कपाळी गोटा; मुख्यमंत्री शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर घणाघात…) दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरविले आहेत. तर मूळ शिवसेना पक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचाच असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यावर वेगवेगळ्या राजकीय प्रतिक्रिया येत आहे. तर सर्वसामान्यांचा मनात अनेक शंका आहेत. शिंदे गटाचा व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना लागू होईल का ? राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निकाल याच पद्धतीने लागेल का ? यासह अनेक प्रश्नांचे उत्तर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे (Anant kalse) यांनी लेट्सअपशी संवाद साधताना दिले आहेत.
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे दोन्ही गट पात्र कसे ठरले आहे?
कळसे- शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या निकालानुसार मूळ राजकीय पक्ष कोण ? बहुमत कुणाचे हे विधानसभा अध्यक्षांना ठरवायचे होते. मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पक्ष घटना, ध्येय धोरणे, पक्ष बहुमत कुणाचे आहे, याचा विचार करण्यात आला. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पक्ष व चिन्ह दिले आहे. त्याचा आधार घेऊन मूळ शिवसेना शिंदेंचे असल्याचे अध्यक्षांनी ठरविले आहे. शिंदेंकडे विधिमंडळाने बहुमत आहे. त्या आधारे हे घोषित केले आहे. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांचा व्हीप अध्यक्षांनी ठरविले आहे. शिवसेनेच्या 2018 घटना दुरुस्तीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुखाला अधिकार दिले होते. त्या बदलाची नोंद निवडणूक आयोगाकडे झाली नाही, याच घटनेची प्रत विधानसभा अध्यक्षांकडे आली होती. 2018च्या घटनेच्या दुरुस्तीचे बदल का झाला नाही, त्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त का झाले नाही. ते ठाकरे गटाने शोधले पाहिजे.
Atal bridge : प्रंतप्रधान मोदींनी काढली शिंजो आबेंची आठवण, म्हणाले, ‘आम्ही दोघांनी मिळून….’
उद्धव ठाकरेंचे आमदार पात्र कसे ठरले ?
कळसे: सहा याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे आल्या होत्या. शिंदे व ठाकरे या दोघांविरोधात याचिका होत्या. शिंदे गटाचे भरत गोगावलेंनी ठाकरे गटाच्या सोळा आमदारांना व्हीप बजाविला होता. परंतु वेगळ्या मेलने ते पाठविले गेले. योग्य त्या मेलवर पाठविले गेले नाहीत. या तांत्रिक मुद्याचा फायदा उद्धव ठाकरे गटाला झाला. त्या आधारेच उद्धव ठाकरेंचे आमदार अपात्र ठरविण्यात आले नाहीत.
राष्ट्रवादीबाबत असेच काही होऊ शकते का ?
कळसे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुमत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आहे. ते ही बाजू मांडताना पक्ष आमचा आहे. आमच्या पक्षात फूट पडलेली नाही. हे तर्क लावले आहेत. त्यानुसार अजित पवार यांचा मूळ पक्ष आहे, त्यांच्याकडे बहुमत आहे. त्यामुळे शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादीचे होऊ शकेल.
विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावला का?
कळसेः विधानसभा अध्यक्षांनी चौकटीमध्ये राहून निकाल दिला आहे. शिंदे गटाचे भरत गोगावलेंचा व्हीप बेकायदेशीर न्यायालयाने ठरविला होता. या निकालाचा परिणाम तुमच्यावर होऊ देऊ नका आहे, असे निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचा आधार घेऊन विधानसभा अध्यक्षांनी मूळ पक्ष ठरवला आहे. तसेच निवडणूक आयोग आधार घेऊ नका, असे सांगितले होते. त्यानुसार अध्यक्षांनी इतर पुराव्याचा आधार घेऊन हा निर्णय दिला आहे.
पक्षांतरबंदी कायदा खरोखर कागदावर राहिल का?
कळसे : पक्षांतरबंदी कायदा राहिला कुठे आहे. विधिमंडळ बहुमतानुसार पक्ष ठरविले जात आहे. विधिमंडळ पक्षामध्ये ज्याला बहुमत आहे, ज्याच्याकडे जास्त सदस्य आहेत ते पक्षावर दावा करत आहे. आमचा मूळ पक्ष आहे, अशी बाजू मांडत आहे. त्याला या निकालामुळे अध्यक्षाने मान्यता दिली आहे. हा मोठा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात हे सुटला पाहिजे.
मुंबईतील मोदींच्या भाषणात काँग्रेसचं शरसंधान; विकासकामांवरून वाचला तक्रारींचा पाढा
शिंदेंचा व्हीप ठाकरे गटाला लागू होईल का ?
कळसे: मूळ शिवसेनेचे व्हीप भरत गोगावले हे आहेत. शिवसेना पक्ष फुटलेला नाही. शिवसेना हा पक्ष एकच आहे. त्यामुळे बहुमताचा व्हीप ठाकरे गटालाही लागू होईल. तांत्रिकदृष्टाय उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे एकाच पक्षात आहे. हा पक्ष फुटलेले नाही. कारण कोणीही अपात्रत झालेले नाहीत. त्यामुळे गोगावलेंचा व्हीप सगळ्यांना लागू होईल.
उद्धव ठाकरेंच्या मशाल चिन्हाचे भवितव्य काय?
कळसे: मशाल चिन्ह हे ठाकरे गटाला तात्पुरते दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे त्यांना पक्ष चिन्ह मागावे लागणार आहेत. कारण पक्षावरील दाव्यावरील अपिल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
अजित पवारांचा व्हीप शरद पवारांना लागू होईल का ?
कळसे: बहुमत हे अजित पवार गटाकडे आहे. त्यामुळे विधानसभा, लोकसभेत शरद पवार गटाला अजित पवाराचा गटाचा व्हीप लागू होईल. शिवसेनेसारखाच राष्ट्रवादीबाबत निर्णय होऊन पक्ष हा अजित पवारांकडे जाईल.
पक्षांतरबंदी कायदा कायदेशीर ठरले का ?
कळसे: पक्षांतरबंदी कायदेशीर ठरण्यासाठी नव्या दुरूस्त्या केल्या पाहिजे. नवीन तरतूदी केल्या पाहिजेच.
