पक्षाची घटना ते बहुमताचा आकडा; एकनाथ शिंदे अपात्रतेतून कसे तरले ?

Shivsena MLA Disqualification Verdict- मुंबईः शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णयाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी दिलाय. शिवसेना पक्ष (Shivsena) हा एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचाच असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय नार्वेकर यांनी दिलाय. पण आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही याचिका नार्वेकर यांनी फेटाळून लावल्यात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे दोन्ही गटांचे आमदार पात्र ठरविले आहेत. एकनाथ शिंदेंसह त्यांच्याबरोबर गेलेले आमदार अपात्र ठरविण्यासाठी ठाकरे गट आक्रमक होता. पण नार्वेकर यांनी कोणत्या मुद्द्याचा आधारे शिंदे गटाच्या आमदाराला पात्र ठरविले हे जाणून घेऊया…

शिवसेनेच्या घटना ठरली कळीचा मुद्दा
सुनावणीच्या सुरुवातीला विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी खरी शिवसेना कोणाची यावर निर्णय दिला. त्यासाठी शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घेण्यात आला. दोन्ही गटाच्या नेत्यांनी खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला. मात्र, दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या घटना दिल्या. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या घटनेवर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने मान्य केलेल्या घटनेचा आधार घेण्यात आला. निवडणूक आयोगाकडे 1999 च्या शिवसेनेच्या घटनेची प्रत होती. ठाकरे गटाने 2018 मध्ये केलेली दुरुस्ती चुकीची असल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले. शिवसेना पक्षप्रमुखपद 2018 मध्ये निर्माण झाल्याचा दावा केला जात आहे. पण शिवसेना पक्षप्रमुखाबाबत १९९९ च्या घटनेत उल्लेख नाही. तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरे नव्हते. 2018 च्या पक्ष रचनेत बदल शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण नार्वेकर यांनी नोंदविले.

पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम नसते
पक्षप्रमुख हे शिवसेनेचे सर्वोच्चपद आहे. पण पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम असते हे नार्वेकर यांनी मान्य केले नाही. तसेच पक्षाच्या नेत्याला पक्षातून कोणाचीही हकालपट्टी करण्याचा अधिकार नाही. जोपर्यंत त्याला राष्ट्रीय कार्यकारणीची मान्यता मिळत नाही. परंतु पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणे सत्ता देणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे झाले तर पक्षातील कोणीही पक्षप्रमुखविरोधात बोलू शकणार नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

राहुल शेवाळेंची सही पण…
एकनाथ शिंदे यांचे बंड झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती. त्यात काही ठराव झाले होते. त्याच एकनाथ शिंदे व त्यांच्याबरोबर गेलेल्या आमदारांना अपात्र करावे. तसेच एकनाथ शिंदेंना नेतेपदावरून काढण्याचा ठराव करण्यात आला होता. परंतु या ठरावावर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सदस्यांची सही नव्हती. खासदार राहुल शेवाळे यांची सही आहे. पण ते राष्ट्रीय कार्यकारिणीत नाही, असे मत नार्वेकर यांनी नोंदविले आहे.

विधिमंडळातील बहुमत महत्त्वाचे
पक्ष कुणाचा हे ग्राह्य धरताना नार्वेकर यांनी विधिमंडळातील बहुमताचा आकडा विचारात घेतला. एकनाथ शिंदेंकडे सर्वाधिक 37 आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे बहुमत असल्याने शिंदेंना अपात्र ठरविण्यात आले नाही. तर शिवसेना पक्ष शिंदेंचा असल्याचे नार्वेकर यांनी निकालात म्हटले आहे.

व्हीपनेही तारले
व्हीपचा मुद्दा ही महत्त्वाचा ठरलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांचा व्हीप अवैध ठरविण्यात आला होता. तर ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हीप ग्राह्य धरण्यात आला होता. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांचा व्हीप वैध ठरविला आहे. २१ जून २०२२ रोजी पक्षात फूट पडली होती. या फुटीमुळे प्रभू यांच्या व्हीप शिंदे गटाला लागू होत नाही, असे मत नार्वेकरांनी नोंदविलेय

आमदार संपर्कात नव्हते पण…
पक्षात बंड झाल्यानंतर शिंदे व त्यांच्याबरोबरचे आमदार हे सुरत व गुवाहाटीला गेले होते. त्यामुळे ते संपर्कात नव्हते. त्यामुळे त्यांनी पक्षाचा आदेश मोडला. त्यामुळे या आमदारांना अपात्र ठरवावे, असा दावा ठाकरे गटाचा होता. परंतु आमदार संपर्कात नव्हते, हा मुद्दा आमदार अपात्रतेसाठी कारण ठरू शकत नाही. मिलिंद नार्वेकर आणि संदीप फाटक हे शिंदेंना भेटण्यासाठी सुरतला गेले होते. त्यामुळे ठाकरे गट हा शिंदेंच्या संपर्कात नव्हते, असे म्हणू शकत नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.