Sanjay Raut : राज्यात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून आज राज्य सरकारची सर्वपक्षीयांची बैठक पार पडली. यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीमध्ये येण्याची मुभा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना देण्यात आली आहे. या समितीला काम करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, तोपर्यंत मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झाला. दरम्यान, या मुद्द्यावर आता खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्य सरकारवर टीका करत सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन गुंडाळायचं आहे, असा गंभीर आरोप केला.
Maratha Reservation : संभाजी भिडे मनोज जरांगेंना भेटताच मुख्यमंत्र्यांची कोंडी !
खासदार राऊत (Sanjay Raut) यांनी आज पत्रकार परिषदेत मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे यांचे उपोषण या मुद्द्यांवर राज्य सरकारला धारेवर धरले. राऊत म्हणाले, येत्या 16 किंवा 17 सप्टेंबरला मराठवाड्यात कॅबिनेट बैठक बोलावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री त्यांची कॅबिनेट बैठक मराठवाड्यात घेत आहेत. परंतु, या बैठकीआधी त्यांना मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण गुंडाळायचं आहे. म्हणून समित्या, उपसमित्या नेमण्याचे, खोटी आश्वासनं देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जेणेकरू त्यांच्या मराठवाड्यातील बैठकीला अपशकून नको. लोकांनी रस्त्यावर उतरू नये, लोकांनी बंद पुकारू नये, मंत्र्यांवर हल्ले करू नयेत, सत्ताधारी आमदारांच्या गाड्या फोडू नयेत या भीतीपोटी त्यांनी जरागे यांचे आंदोलन गुंडाळायचे आहे, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.
कालच्या बैठकीचा कुणाला काही पडलेलं नाही, त्यातून काहीच साध्य झालं नाही. केंद्र सरकार विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. आता या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकारने घ्यावा. जी 20 परिषदेसाठी आलेल्या प्रत्येक देशाला भारतातून काहीतरी मिळवून देण्याचं अमिष दाखवलं गेलं, म्हणून ते आले. सगळे राष्ट्रप्रमुख त्यासाठीच आले होते. जो बायडेनसोबत केलेला करार प्रकाश आंबेडकरांनी पुराव्यासकट दिला होता. सौदीच्या राजकुमारासोबत केलेला बारसूचा करारही त्याचाच एक भाग आहे, असे राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले.
