नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात 31 डिसेंबरपर्यंत तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी सादर केलेले नवे वेळापत्रक फेटाळून लावत न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. हिवाळी अधिवेशन असल्याने थोडा वेळ वाढवून द्यावा अशी विनंती नार्वेकर यांचे वकील करत होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ वाढवून द्यायला नकार दिला आहे. (Supreme Court directs Assembly Speaker Rahul Narvekar to take a decision before December 31 in the MLA impeachment case)
Video : मराठा आरक्षणाचं आंदोलन पेटलं; आक्रमक आंदोलकांनी पेटवलं आमदार प्रकाश सोळंकेंचं घर
अपात्रतेवरील सुनावणीसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता, होणारा विलंब हा याचिका अप्रभावी करण्यासाठी केला जात असल्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत असल्याचे सुनावणीदरम्यान CJI म्हणाले. जर, विधानसभा अध्यक्ष या याचिकांवर सुनावणी करू शकत नसतील तर, न्यायालयावर सुनावणी घेण्याची वेळ आली आहे असे दिसते. CJI कडक स्वरात म्हणाले की, जर स्पीकर या याचिकांवर कालबद्ध पद्धतीने सुनावणी करू शकत नसतील, तर या कोर्टात याचिकांवर सुनावणी करण्याची वेळ आली असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
अध्यक्षांची मागणी फेटाळली
गेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना आमदार अपात्रतेबाबत दाखल केलेले वेळापत्रक फेटाळत सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज (दि. 30) नार्वेकरांकडून सुधारिक वेळापत्रक सादर करण्यात आले. परंतु, दाखल करण्यात आलेले वेळापत्रकदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आले.
‘फडणवीस हे राज्यघटनेबाबत अज्ञानी’; शिंदेंबद्दलच्या वक्तव्यावर उल्हास बापट यांची सडकून टीका
नार्वेकरांनी मागितला होता फेब्रुवारी अखेरपर्यंतचा वेळ
सुधारित वेळापत्रक सादर करताना राहुल नार्वेकरांनी न्यायालयात आमदार अपात्रतेवरील सुनावणीच्या निर्णय फेब्रुवारी अखेरपर्यंत घेणार असल्याचे नमुद केले होते. परंतु, ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय 31 डिसेंबर तर, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय 31 जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे कोर्टात सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे वेळ आहे. विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.
