Shivsena MP Hearing Suprme Court : ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी सहा बंडखोर खासदारांच्या भवितव्यबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीयं. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु राहणार असून याचिकेत, लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरण करण्यास दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देण्यात आले आहे. या बंडखोर खासदारांचं भवितव्य 8 डिसेंबरला ठरणार आहे.
#SupremeCourt to continue hearing a plea filed by Shiv Sena (UBT) @OfficeofUT @ShivsenaUBTComm member Arvind Ganpat Sawant, challenging the Lok Sabha Speaker’s @ombirlakota decision to approve the merger of its six Members of Parliament with the Eknath Shinde-led Shiv Sena @mieknathshinde
— Live Law (@LiveLawIndia) October 27, 2026
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) शिवसेना (यूबीटी) खासदार अरविंद गणपत सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर डिसेंबर महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या याचिकेत, शिवसेना (यूबीटी) च्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्य करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. जुलै महिन्यात नोटीस बजावूनही लोकसभा अध्यक्षांकडून कोणीही उपस्थित न राहिल्याची नोंद घेत न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण अंतिम निकालासाठी ८ डिसेंबर रोजी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले. सावंत यांच्यावतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी कामकाजात होत असलेल्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, न्यायालयाने जुलै महिन्यातच नोटीस बजावली होती, परंतु लोकसभा अध्यक्षांनी अद्याप आपली बाजू मांडण्यासाठी हजेरी लावलेली नाही. त्यांनी हजेरी लावण्यासाठी आम्हाला अजून किती महिने वाट पाहावी लागेल? जुलै महिन्यात नोटीस बजावण्यात आली होती. नक्की चाललंय काय?” असा प्रश्न सिबल यांनी उपस्थित केला. न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या उपस्थितीबाबत विचारणा केली आणि विचारले, “लोकसभा अध्यक्ष कुठे आहेत?
दरम्यान, या याचिकेत, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. बंडखोर खासदारांच्या पात्रतेसंदर्भात किंवा त्यांच्यावरील कारवाईसंदर्भात अध्यक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा विषय थेट शिवसेनेतील फुटीशी संबंधित असल्याने आणि लोकशाही प्रक्रियेतील पक्षशिस्तीच्या मुद्द्यांवर आधारित असल्याने याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.