Sushma Andhare News : महिला आरक्षण विधेयकाचं फक्त गाजरच असल्याचं म्हणत ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी भाजपच्या नेत्यांचा अर्धवट असा उल्लेख केला आहे. दरम्यान, स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिवशीच ठाकरे गटाचं अधिवेशनात आज नाशिकमध्ये पार पडत आहे. या अधिवेशनादरम्यान सुषमा अंधारे बोलत होत्या. यावेळी भाषणादरम्यान अंधारेंनी भाजपने विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं. त्यावरुन सुषमा अंधारेंनी भाजपला सुनावलं आहे.
संभाजीराजे छत्रपतींची लोकसभा निवडणुकीसाठीची हालचाली सुरू : संजय पोवार यांच्यावर मोठी जबाबदारी
सुषमा अंधारे म्हणाल्या, प्रभू श्रीराम प्राणप्रतिष्ठापणा सोहळ्याला देशाच्या राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना बोलावलं नाही. हाच अन्याय भाजपकडून देशातील महिला खेळाडू, हाथरसच्या महिलांवर केला जात आहे. विशेष अधिवेशनात मंजूर केलेल्या महिला आरक्षणाचं विधेयकाचं भाजपकडून गाजर दाखवण्यात येत असल्याची टीका अंधारे यांनी केली आहे.
तसेच भारतात सध्या 543 खासदारांची संख्या आहे. ही संख्या 1971 साली भारताची जनगणना झाली तेव्हा ठरली होती. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या 65 कोटी इतकी होती. तर आज 2030 मध्ये 130 कोटी लोकसंख्या आहेत तर मग जर 65 कोटी लोकसंख्येसाठी 543 खासदार तर 130 कोटी लोकसंख्या असेल तर 1000 च्या पुढे खासदार असले पाहिजेत.
Ayodhya Ram Mandir : देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार होते तरी कुठे ?
मंजूर करण्यात आलेलं महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यासाठी आधी देशात जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. असं झालं तर ओबीसी आणि मराठ्यांवर अन्याय होणार नाही, जनगणनेशिवाय महिलांचा टक्का किती? हे समजणार नाही. या प्रक्रियेला 2034 उजडेल 2034 ला जे महिलांना मिळणार आहे. त्यासाठी मोदी अन् त्यांचे बालिश व्हाटस्अप युनिव्हर्सिटीतून तयार झालेले अर्धवट म्हणतात की, महिला आरक्षण… आरक्षण… जे आम्हाला आत्ता मिळणारच नाही, या शब्दांत सुषमा अंधारेंनी पंतप्रधान मोदींसह भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सुनावलं आहे.
प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी पोहोचले सेलेब्स: कतरिना-विकीसह अनेक बॉलिवूड स्टार्सची हजेरी
दरम्यान, संसदेच्या विशेष अधिवेशनात ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ म्हणजेच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं. संसदेत हे विधेयक मंजुर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू यांनीही आपली मोहोर उमटवली आहे. आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. मात्र, या विधेयकानूसार महिलांच्या सत्तेत सहभागासाठी जरी कायदा मंजूर झाला तरीही या आरक्षणाची अंमलबजावणी आत्ता होणार नसून 2034 नंतर होणार असल्याचा दावा सुषमा अंधारे यांनी केला आहे.
