शिवसेना कोणाची? या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीत सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून आजही कपिल सिब्बल यांनीच आपली बाजू मांडली आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना‘ हे पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्याच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यावरही आज सुनावणी झाली.
ठाकरे गटाकडून आज कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला, त्याचे मुद्दे
राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी कसे बोलावले
उद्धव ठाकरे पक्ष प्रमुख असताना कोणत्या अधिकारानं राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापनेसाठी बोलावले ?
शिंदेंच्या बंडांबाबत राज्यपालांना माहिती होती. या बंडाला मूळ पक्षाचं समर्थन नाही हे पण राज्यपालांना माहित होतं. राज्यपालांनी या सर्व गोष्टी रोखणं गरजेचं होतं.
राज्यपाल हे घटनात्मक पद असूनही त्यांनी राजकारणच केलं. राज्यपालांनी घटनेच्या तत्त्वांचं पालन केलं नाही. राज्यपालांनी शिंदेंचं मत समजून घ्यायला नको होतं.
हेही वाचा : Thackeray Vs Shinde : शिवसेना सध्या शिंदेंकडेच, पण ठाकरे गटाचे आमदार ‘सुरक्षित’
पक्षाचे आदेश हे आमदारांना पाळावेच लागतात.
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षात प्रतोद हा दुवा असतो. पक्षाची भूमिका विधीमंडळ पक्षाला सांगणे हे प्रतोदाचं काम असतं. विधीमंडळ पक्ष मुख्य प्रतोदांना कोणतंही आव्हान देऊ शकत नाही.
पक्षाचे आदेश हे आमदारांना पाळावेच लागतात. व्हीप जारी होण्यापूर्वी धोरणाला विरोध केला जाऊ शकतो, पण पक्ष तिकिटावर निवडून आलेल्यांना पक्षाच्या विरोधात जाता येत नाही.
आसाममध्ये बसून तुम्ही मुख्य प्रतोद ठरवू शकत नाही.
हेही वाचा : शिवसेनेचा ठराव, सरन्यायाधीश अस्सखलित मराठीमध्ये वाचून दाखवतात तेव्हा…
