Thackeray vs. Shinde matter Constitutional expert Ulhas Bapat holds Supreme Court responsible : शिवसेनेचा वर्धापन दिन अवघ्या एका दिवसांवर येऊन ठेपलेला असताना ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. कारण चार वर्षांनंतर आता पुन्हा एकदा ठाकरेंच्या पक्षाला फुटीचं ग्रहण लागलं आहे. यामध्ये ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी थेट शिंदेंच्या शिवसेनेची वाट धरली आहे. त्यावर आता घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर महत्त्वाची माहिती दिली आहे. तसेच त्यांनी यावेळी राजकीय पक्ष आणि थेट सुप्रीम कोर्टाला या चुकीच्या पक्षांतरांसाठी जबाबदार धरले आहे.
जून महिना, बंडखोरी अन् संजय… उद्धव ठाकरेंच्या राजकारणातील विचित्र योगायोगाची जोरदार चर्चा
राजीव गांधींनी 1985 साली घटना दुरुस्ती करून पक्षांतर बंदी कायदा आणला. तो भारताची संसदीय लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी आणला. मात्र आता या कायद्याचं इतकं विकृतीकरण झालं आहे की, सध्याच्या पक्षांतरांवर सुप्रीम कोर्टाला निर्णय देणं अवघड झालं आहे. कोर्टाने शिंदे-ठाकरे प्रकरणात निर्णय स्पीकरला घ्यायला सांगितला. पण तो किती वेळात घ्यायचं ते नाही. सांगितलं ही सुप्रीम कोर्टाची पहिली चूक आहे. कारण शिंदेंचे अगोदर फक्त 16 आमदार गेले होते. नंतर उर्वरित गेले. त्यामुळे त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवायला हवं होतं. तसं झालं नाही.त्यामुळे शिंदेंच सरकार हे घटनाबाह्य होतं.
यात राजकीय पक्षांकडून काहीही आपेक्षा ठेवू शकत नाही पण सुप्रीम कोर्टाकडून आहे. कारण भारतीय संविधानातील अंतिम न्याय देणारी संस्था आहे. लोकांचा सभापती, राज्यपाल, कारण त्यांना राष्ट्रपती आणि पर्यायाने केंद्र सरकार नेमतं. तसेच निवडणूक आयोग देखील सरकारच नेमतं त्यामुळे त्यांच्यावर लोकांचा विश्वास नाही. त्यानंतर आता न्यायालयावरही तो राहिलेला नाही.
‘स्वप्नसुंदरी’साठी भूषण प्रधानचा शोध सुरु !’शोधू कुठे नवरी’ गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला
त्यामुळे आम्ही राज्यघटनेचा आभ्यास करणाऱ्या लोकांची आपेक्षा आहे की, सभापती, राज्यपाल आणि न्यायालय यांनी अंपायरप्रमाणे काम करावं. तसेच आपण इंग्लंडची संसदीय लोकशाही पद्धत घेतली मात्र तेथील स्पीकर हा पदावर येताना पक्षाचा राजीनामा देतो आणि त्यानंतर तो निवडणुकीला उबा राहिल्यास त्याच्या विरूद्ध कुणीही उभं राहत नाही. तो आपोआप निवडून येतो. त्यामुळे आपण इंग्लंडमधील प्रथा परंपरा घेतल्या नाही हा दुर्दैवाचा भाग आहे.