Download App

नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे कोर्टाचे आदेश नाहीत, नार्वेकरांनी केलं स्पष्ट

  • Written By: Last Updated:

Rahul Narvekar on Suprim Court : ठाकरे गटाकडून आमदार अपात्र करण्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने (Suprim Court) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांना फटकारले होते. नार्वेकरांना नवीन वेळापत्रक सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट शब्दात नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे नाकारले आहे. ते म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचा असा कोणताही आदेश दिला नाही. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर ऑनलाईन आहे ती आपण वाचावी. नोटीस इशू करण्यासंदर्भातील विषय दिला आहे. अशी कुठचेही दोन महिने किंवा वेळापत्रक इतक्या दिवसांत द्या. असे म्हटले गेले नाही.

राहुल नार्वेकर म्हणाले की या संदर्भात काल सुप्रीम कोर्टात याचिका होती. त्यावर सुनावणी झाली आहे. आणि सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश दिले आहेत, त्या आदेशासंदर्भातील प्रत माझ्याकडे प्राप्त झाले आहे. त्या आदेशाच्या प्रतमध्ये जे लिहिलेल आहे, त्याचे अवलोकन केल्यानंतर जी कारवाई अपेक्षित आहे, ती कारवाई केली जाईल. योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन आम्ही या विषयाचा निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतर ठाकरे गटाकडून नार्वेकरांवर टीका करण्यात आली. यावर नार्वेकर म्हणाले की कोण काय म्हणत? यावर मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात जे लिहिलं आहे, त्याची दखल मी घेतो. आणि त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचा कायदेशीर सल्ला मी घेत आहे. परंतु आज जी प्रत माझ्या हाती आली आणि ती ऑनलाईन सुद्धा उपलब्ध आहे.

मराठ्यांना उचकवायची सुपारी ते फेसबुक पेज बंद पाडलं : जरांगेंचे शिंदे सरकारवर पाच मोठे आरोप

ते पुढे म्हणाले की त्यात कुठेही कोर्टाने जे काही वृत्तपत्रांमध्ये वाचण्यात येत आहे किंवा इतर काय टीका टिपणी होत आहे, हे कुठेही कोर्टाने आपल्या आदेशात उल्लेख केला नाही.त्यामुळे ज्या गोष्टींचा कोर्टाने आदेशात उल्लेख केला नाही, त्या गोष्टींबाबत दखल घेणं अपेक्षित योग्य समजत नाही.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवरुन दोन मोठ्या संस्थामध्ये वाद सुरु असल्याचे दिसून येते आहे का? यावर नार्वेकर म्हणाले की यापूर्वी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे आपल्या संविधानामध्ये न्याय मंडळ म्हणजे ज्युडीशरी, विधिमंडळ म्हणजे लेजिस्लेचर आणि कार्यकारी मंडळ म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह या तिघांनाही समान स्थान दिल आहे. कोणाचेही कोणावर सुप्रिटेंडन्ट नाहीये, असं असताना कोर्टाचा आदर ठेवून किंवा संवेधानातून निर्माण झालेल्या इतर एजन्सीचा आदर ठेवणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.

भाजपच्या बालेकिल्ल्यात शिंदे अन् अजितदादांनी सुरु केली तयारी; फडणवीसांच्या शिलेदाराची ‘कोंडी’

ते पुढं म्हणाले की ज्या व्यक्तीला लोकशाहीवर विश्वास आहे, ज्याचा लोकशाहीमध्ये स्टेक आहे, तो निश्चितपणे संविधानाने निर्माण केलेल्या एजन्सीचा मान राखेल. मी संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या ऑर्डर्सचा आणि कोर्टाचा मान राखणं हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते मी पार पाडणार.

परंतु असं असताना मी आपल्याला सांगू इच्छितो विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून एकूण विधान सभेच्या आणि विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व राखणे आणि कायम ठेवणे ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे मंडळाच्या सार्वभौमत्वाविषयी कोणत्याही प्रकारची तडजोड मी होऊ देणार नाही. अथवा करणार नाही. आणि कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा योग्यरीत्या आदर ठेवत, ही विधिमंडळाची पण सार्वभौमत्व कायम ठेवण्यासंदर्भातील कारवाई करेल, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

Tags

follow us