Urgently call a meeting of experts Sharad Pawar’s valuable advice on Modi’s austerity announcements : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जनतेला पुढचे एक वर्ष सोने (Gold) खरेदी करु नये असं आवाहन केलं आहे. पंतप्रधान हैदराबाद येथे सभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी देशाच्या नागरिकांना उद्देशून महत्त्वाचं आवाहन केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे जगात मोठं तेलसंकट ओढावलं आहे. युद्धामुळे वस्तूंच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम पडला आहे.
NEET रद्द झाली, पण दोषींना शिक्षा काय?; संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याची A टू Z माहिती
या तेलसंकटाचे धग भारतालाही बसत आहेत. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकट काळात पुढचे एक वर्ष सोने खरेदी न करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच खाद्य तेलाचा देखील वापर कमी करण्याचं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. पेट्रोल-डिझेल दुसऱ्या देशातून मागवावे लागतात. युद्धामुळे संपूर्ण जगात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि फर्टिलायजरचे दर खूप जास्त वाढले आहेत. हे दर गगनाला भिडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी मोदी यांना सल्ला दिल आहे.
नेमकं काय म्हणाले शरद पवार?
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही बाब निश्चितच काळजी निर्माण करणारी आहे.
मध्यपूर्वेतील अस्थिर आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी (@narendramodi) यांनी दोन दिवसांपूर्वी काही घोषणा केल्या. त्यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या घोषणा अचानक करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिक,…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 12, 2026
या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रधानमंत्र्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी. राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नांवर सर्व पक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय-प्रक्रिया राबविणे देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने अधिक संवेदनशीलता आणि व्यापक सल्लामसलत यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
यासोबतच प्रधानमंत्र्यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि संबंधित तज्ज्ञांची तातडीने बैठक बोलावून परिस्थितीचा सखोल आढावा घ्यावा. पुढील धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करावा. देशातील जनतेमध्ये विश्वास आणि स्थैर्य निर्माण करणे, यालाच सद्यस्थितीत सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.