Download App

शिंदे सरकारची शिंदेशाही; विरोधात काम केल्यास ‘लाडकी बहीण’मधून नाव डिलिट, आमदाराची धमकी

आम्हाला मतदारन करा नाहीत आम्ही आपलं लाडकी बहीण योजनेतून नाव काढून टाकू अशी धमकी आमदार महेश शिंदे यांनी दिली.

  • Written By: Last Updated:

ladli behna yojana : शिंदे सरकारने लाडकी बहिण योजना सुरू केली आहे. ही योजना विधानसभेच्या तोंडावर सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांना दर महिना 1500 रुपये मिळणार आहेत. (ladli behna yojana) यासाठी राज्यातील करोडो महिलांनी अर्ज केले आहेत. अशात सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार या योजनेचा विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी जोरदार प्रचार करत आहेत. तर, काही आमदार थेट धमकी देत आहेत. मत न दिल्या ‘बघून घेऊची भाषा’ करत आहेत.

रवींद्र धंगेकर पुन्हा चर्चेत, मतदारसंघात; लाडकी बहीण योजनेचा बोर्ड मात्र मुख्यमंत्र्यांचे फोटो गायब

अर्ज मी बाद करतो

एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर मेसेज आला होता की, मुख्यमंत्रीसाहेब, तुमच्या लाडकी बहिण योजनेचे 1500 रुपये आम्हाला नकोत. आम्हाला आरक्षण द्या. त्यावर मी त्याला फोन करून विचारलं की, तुला आरक्षण दिलं आहे. अजून काय पाहिजे? तुझ्या घरच्यांनी अर्ज केलाय का? त्यावर तो बोलला की अर्ज केलाय. त्यानंतर मी म्हणालो, तो अर्ज मी बाद करतो. निवडणूक झाल्यानंतर स्क्रुटिनी होईल आणि कोण पात्र आणि कोण अपात्र होणार हे ठरेल.

कोरेगावचे आमदार असलेले महेश शिंदे पुढे म्हणाले की, “तुमच्या आमदाराला तुम्ही ओळखतात. गावागावातील कोपऱ्या-कोपऱ्यात कोण राहतंय हे माहिती आहे. या इलेक्शनमध्ये पुढे पुढे करणाऱ्यांची नावं काढा, आपण त्यांचा कार्यक्रम डिसेंबरमध्ये करू अशी थेट धमकी त्यांनी दिली आहे. दरम्यान आमदार महेश शिंदे यांच्यापूर्व अमरावतीमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात रवी अमरावतीच्या बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनीही लाडकी बहिणवरून महिलांना धमकी दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अदानींना मोठा दिलासा, हिंडनबर्ग प्रकरण SIT कडे सोपवण्यास स्पष्ट नकार

विरोधकांकडून टीका

राणा म्हणाले होते की, “आमचे सरकार सत्तेवर आल्यावर आम्ही लाडकी बहिणचे पैसै 3000 रुपयांपर्यंत दुप्पट करू. यासाठी मला तुमच्या आशीर्वादाची गरज आहे, पण जे कोणी मला आशीर्वाद देणार नाहीत त्यांचे 1500 रुपयेही मी काढून घेईन. त्यानंतर आता पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्या आमदाराने दम दिला आहे. दरम्यान, ही योजना जाहीर झाल्यापासून विरोधक सरकारवर टीका करत आहे. सरकारने ही योजना विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आणली असून, निवडणूक झाल्यानंतर ती बंद करण्यात येईल असे विरोधक म्हणत आहेत.

follow us