पुणे : शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना रातोरात मराठ्यांचं आरक्षण घालवलं, असा आरोप लेखक आणि राजमाता जिजाऊ यांचे 14 वे वंशज नामदेव जाधव यांनी केला आहे. ‘मुंबई तक’ शी संवाद साधताना त्यांनी हा आरोप केला. माळी, तेली, लेवा पाटील, लेवा कुणबी आणि लेवा पाटीदार या जातींना ओबीसीमध्ये घेताना कोणते कागदपत्र घेतले होते? कोणते निकष लावले होते? असा सवालही यावेळी जाधव यांनी उपस्थित केला. (Writer Namdev Jadhav from Maratha reservation accuses Sharad Pawar)
शरद पवार यांनी मराठ्यांच्या हक्काचं आरक्षण घालवं, याला आरोप म्हणता येणार नाही, तर ते आमचे ठाम मत आहे. 23 मार्च 1994 ला शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जे मराठे यादीमध्ये 181 नंबरला होते, त्यांच्यावर फुली मारली आणि 182 नंबरला तेली होते आणि 183 नंबरला माळी होते. त्यांना एका डेस्क ऑफिसरच्या सहीने आरक्षणामध्ये घेतलं गेलं. ज्यावेळी ओबीसीची पहिली यादी बनली त्याच्यामध्ये 180 जाती होत्या.
सुधारित एक नवीन यादी बनवली त्याच्यामध्ये 181 ला मराठा होते 182 ला तेली होते आणि 183 माळी होते. मग बरोबर 181 नंबरचे कसे गायब झाले? कुठून गायब झाले? आणि ओबीसींच जे आरक्षण पहिले 11 टक्के होतं, ते नंतर 14 टक्क्यांवर घेतलं. त्यावेळी लेवा पाटील, लेवा कुणबी आणि लेवा पाटीदार या तीन जाती समावेश केल्या. त्यावेळी या सर्वांचे कोणते डॉक्युमेंट घेतले होते? कोणते आर्थिक निकष सिद्ध झाले? कोणते सामाजिक निकष आणि कोणते शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध झाले होते? नक्की कोणत्या दबावाखाली निर्णय घेतला? कशी काय फसवणूक झाली? कोणत्या अडचणी होत्या?
त्यानंतर युती सरकार आलं. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते आणि गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. गोपीनाथ मुंडे यांचा एवढा मोठा दबाव होता जोशींवरती की तीन टक्के आरक्षण लगेच गोपीनाथ मुंडे यांच्या दबावाखाली वाढवलं गेलं आणि ही आरक्षणाची मर्यादा परत 30 टक्क्यांवरती गेली. अशाप्रकारे 50% ची मर्यादा पूर्ण झाली. म्हणजे ज्या जागा मराठ्यांसाठी शिल्लक असायला पाहिजे त्या सीट वरती बाकीचेच प्रवासी बसून गेले आणि बस सुटून गेली. आता आमचे लोक गेल्या 30-40 वर्षापासून बोंबलत त्या बस स्टॉपवरती बस कधी येईल, बस कधी येईल, आम्हाला कधी बसायला मिळेल याची वाट बघत आहेत. आता बस जरी आली तरी सगळेच प्रवाशांनी फुल भरलेली आहे. तुम्ही कुठे बसणार?
मराठा समाजाची एकंदरीत दैन्य परिस्थिती तुम्ही बघितली तर भयानक परिस्थिती आहे. आत्महत्या करणाऱ्या लोकांमध्ये 80% लोक मराठा समाजाचे आहेत. याच्यापेक्षा मोठा निकष काय पाहिजे? बर ठीक आहे आमच्यातले काही लोक पुढारीलेले असतील पण तुम्ही यांच्याकडे बघून अख्या गावाचा मॅपिंग करू शकत नाही. जे नियम तुम्ही ओबीसींच्या यादीमध्ये घालताना 182 आणि 183 ला लावले? किंवा गोपीनाथ मुंडे यांनी कोणत्या तरतुदीनुसार बाकीचे सगळ्या समाजांना आतमध्ये घेतलं? जे नियम तुम्ही त्यांना लावताय तेच निकष आम्हाला पण लावायला पाहिजेत, पण हे निकषाच्या फेऱ्यात मराठा समाजाला का अडकवत आहेत? असा सवालही नामदेव जाधव यांनी विचारला आहे.
