पुणे : कमी मुद्रांक शुल्क (Stamp duty) भरलेल्या दस्तांच्या बाबतीत मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या रक्कमेवर आणि दंडावर सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने ११ डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकान्वये अभय योजना लागू केली. ही योजना पहिल्या टप्प्यात ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे. काही कारणास्तव पहिल्या टप्प्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर, दुसऱ्या टप्यामध्येदेखील सवलतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतु, अशा प्रकरणात लाभाचे प्रमाण कमी राहील.
बच्चू कडूंची ‘मविआ’त वापसी? भेटीबद्दलचं खरं शरद पवारांनी सांगितलं…
महाराष्ट्राच्या राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या ७ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या शासन आदेशाच्या अनुषंगाने महसूल व वनविभागाने ११ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून या योजनेबाबत स्पष्टीकरणात्मक सूचना जारी केल्या आहेत. १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २००० या सालामध्ये निष्पादित केलेल्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखील पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही १ लाखापेक्षा जास्त असलेल्या प्रकरणात कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये ५० टक्के सुट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
Year Ender 2023: भारताने मैदान गाजवले, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत गाठली नवीन उंची
१ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीमध्ये निष्पादित केलेल्या दस्तांच्या बाबतीत कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत सूट आणि दंड हा नाममात्र २५ लाख ते १ कोटी रुपये मर्यादेपर्यंतच वसूल करण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम त्यापेक्षा जास्त असल्यास ती पूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत दस्त हा कोणत्याही रक्कमेच्या मुद्रांक पेपरवर निष्पादित झालेला असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. पक्षकारांनी लेखी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्यांना डिमांड नोटीस देण्याच्या सूचना शासनाने मुद्रांक शुल्क विभागाला दिल्या आहेत. आधीच डिमांड नोटीस देण्यात आलेल्या प्रकरणी वेगळ्याने मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण करण्याची गरज नाही. अशा प्रकरणी अभय योजनेखालील सवलत तातडीने लागू करून डिमांड नोटीस तात्काळ देण्याबाबत सुचना करण्यात आलेल्या आहेत.
अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील. योजनेची तपशीलवार माहिती, अर्जाचा नमुना मुद्रांक विभागाच्या https://igrmaharashtra.gov.in वेबसाइटवर तसेच सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि उपनिबंधकांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे.
अभय योजनेचा लाभ घेण्याची संधी दिल्यानंतर नागरिकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण करताना कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क सरकारी तिजोरीत जमा करावे. तथापि, असे न केल्यास, मुद्रांक कायद्याच्या कलम 46 नुसार, संबंधितांच्या मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करून शासन संबंधितांकडून न भरलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करेल.
जाणीवपूर्वक मुद्रांक शुल्क चोरी करण्याच्या हेतूने असे कृत्य केले गेले आहे; असं गृहीत धरून शासनाने मुद्रांक कायदा कलम 59 आणि कलम 62 नुसार संबंधित पक्षांवर दिवाणी-फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्याच्या स्पष्ट सूचनाही दिल्या आहेत.
सरकारकडून कोणतीही सक्तीची वसुली टाळण्यासाठी सद मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घेऊन कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे सर्व व्यवहार तातडीने नियमित करुन घेण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात येत आहे.
या अभय योजनेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाचे दस्त ज्यावर कमी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली आहे. त्यांना योग्य मुद्रांकाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे, नियमानुसार अशा दस्तऐवजांची नोंदणी करणे शक्य नसले तरी, तरी अशा दस्तांना यथोचित मुद्रांकामुळे कोलॅटरल तथा अप्रत्यक्ष असे पुरावा मूल्य मिळणार आहे.
अभय योजनेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ, मुद्रांक शुल्काचा कमी भरणा केला असल्याने मानीव अभिहस्तांतरणाची (डिम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रिया प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण तातडीने पूर्ण होण्यास सहाय्य होणार आहे.
याशिवाय, कंपन्यांचे पुनर्गठन किंवा एकत्रीकरण किंवा विभाजनाच्या अनुषंगाने निष्पादित झालेल्या दस्तांवर देखील मुद्रांक शुल्क सूट लागू केल्याने अशा कंपन्यांच्या प्रलंबित राहिलेल्या पुनर्गठन किंवा एकत्रीकरण किंवा विभाजनाच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल आणि या कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.
अभय योजनेमध्ये सहभागी होण्याबाबत नागरीकांना कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी संबंधित जिल्ह्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा. किंवा कॉल सेंटर क्र. ८८८८००७७७७ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.
