Arrest warrant issued against Eknath Khadse and his wife : पुण्यातील भोसरी भूखंड घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आरोप निश्चित करण्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर सुनावणीस गैरहजर राहिल्यामुळे विशेष खासदार-आमदार न्यायालयाने खडसे दाम्पत्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.
भोसरी येथील सरकारी भूखंड पदाचा गैरवापर करून पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप एकनाथ खडसे यांच्यावर आहे. संबंधित भूखंडाची बाजारभावानुसार किंमत तब्बल 31 कोटी 1 लाख रुपये असताना, तो केवळ 3 कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि काळ्या पैशांची उलाढाल झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ईडीने एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे तसेच अन्य संबंधित व्यक्तींविरोधात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, विशेष खासदार-आमदार न्यायालयात आरोप निश्चितीच्या सुनावणीदरम्यान खडसे दाम्पत्य गैरहजर राहिले. यावेळी न्यायालयाने त्यांची उपस्थिती माफ करण्यास नकार दिला. विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी खडसे यांचा सूट अर्ज फेटाळताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, आरोप निश्चित होणार असल्याची पूर्ण कल्पना आरोपींना होती. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासदार-आमदारांशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा होणे अपेक्षित आहे.
पुण्याचा गड राखण्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला यश; जिल्हा परिषद निवडणुकीचा एक्झिट पोल काय सांगतो?
खडसे दाम्पत्याने गैरहजेरीसाठी वैद्यकीय कारणे दिली होती. मात्र, न्यायालयाने ती कारणे मान्य केली नाहीत. अर्जामध्ये दिलेली कारणे अत्यंत अस्पष्ट असून, नेमकी कोणती वैयक्तिक किंवा वैद्यकीय अडचण आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तसेच त्यासोबत कोणतीही वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. या सर्व बाबी लक्षात घेता, न्यायालयाने एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे खडसे दाम्पत्याच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून, येत्या काळात या प्रकरणात पुढील कायदेशीर घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.