ना ईडीचा तपास, ना मनी लाँड्रिंगची केस, हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील प्रकरण न्यायालयाकडून बंद

मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील मनी लॉन्ड्रींग प्रकरण बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे.

Major relief for Hasan Mushrif in money laundering case : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील मनी लॉन्ड्रींग प्रकरण बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. ईडीने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारल्याने 2022 पासून पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही मूळ गुन्हे रद्द केले होते. त्यामुळे मनी लॉन्ड्रींग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत म्हणजेच पीएमएलए अंतर्गत पुढील कारवाई सुरू ठेवता येणार नसल्याची भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली. विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी निर्णय देताना सांगितले की, मनी लॉन्ड्रींगची कारवाई टिकण्यासाठी मूळ गुन्हा अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. मात्र, जेव्हा मूळ गुन्हाच उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे, तेव्हा त्यावर आधारित पीएमएलए कारवाई कायम राहू शकत नाही.

या निर्णयानुसार न्यायालयाने 4 एप्रिल 2022 रोजी दाखल करण्यात आलेला अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल रद्द केला आहे. तसेच, या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे ईडी अधिकाऱ्यांकडे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हसन मुश्रीफ, त्यांची मुले आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची संशयावरून ईडीने तपास सुरू केला होता. कंपनी नोंदणी कार्यालयाने मार्च 2022 मध्ये दाखल केलेली तक्रार आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगूड पोलीस ठाण्यात फेब्रुवारी 2023 मध्ये दाखल झालेला एफआयआर या आधारे तपासाची कारवाई करण्यात आली होती.

सचिन वाझेला मोठा धक्का, जामीन मंजूर करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

ईडीच्या आरोपानुसार, 2013-14 या आर्थिक वर्षात साखर कारखान्याला कोलकात्यातील शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 11 कोटी 35 लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळाला होता. या व्यवहारांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार आणि पैशांची हेराफेरी झाल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला होता. तपासादरम्यान जुलै 2024 मध्ये ईडीने 2 कोटी 7 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी आणि 7 लाख 70 हजार रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती.

ईडीच्या कारवाईविरोधात हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणातील स्थानिक पोलिसांच्या तपास अधिकाऱ्याने न्यायालयात सी-समरी अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर जून 2025 मध्ये संबंधित एफआयआर रद्द करण्यात आला. त्यानंतर कंपनी कायद्यातील 2021 च्या दुरुस्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुणे न्यायालयातील तक्रारीवरील प्रक्रिया रद्द केली होती.

दोन्ही मूळ गुन्हे रद्द झाल्यानंतर ईडीने स्वतःहून विशेष पीएमएलए न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. आता विशेष न्यायालयानेही हा अहवाल स्वीकारल्याने हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांविरोधातील 2022 चे मनी लाँड्रिंग प्रकरण अधिकृतपणे बंद झाले आहे. त्यामुळे मुश्रीफ कुटुंबाला मोठा न्यायालयीन दिलासा मिळाला असून कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.

संबंधित बातम्या