MPSC Students Protest : पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या (Pune) आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांनी याचिकाकर्त्यांना खडसावलं. पुणे हे विद्येचं माहेरघर असुन इथं विद्यार्थी मोठ्या संघर्षातुन शिक्षण घेतात, त्यामुळे त्यांना विनाकारण रस्त्यावर उतरण्याची हौस आहे, असं मानणं योग्य नाही, अशी भूमिका कोर्टानं मांडली. विद्यार्थी समाजकंटक नसुन परीक्षेच्या प्रक्रियेत काही गैरप्रकार झाला असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.
एमपीएससी भरती प्रक्रियेत काही घोळ झाला असेल तर विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असं कोर्टानं स्पष्टपणे नमुद केलं. पुण्यातील अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल न करण्यामागं त्यांच्या करिअरचा विचार करण्यात आला असल्याचं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची गरज असल्याचं कोर्टाच्या भूमिकेतुन स्पष्ट झालं.
SIR आंदोलन म्हणजे विरोधकांची नौटंकी; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा विरोधकांना टोला!
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होणं गरजेचं असुन भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिली पाहिजे, असं कोर्टानं म्हटलं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करुन सरकारनं योग्य आणि पारदर्शक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. मुलांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवणाऱ्या पालकांच्या अडचणी आणि चिंताही समजुन घेणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं नमुद केलं.
विद्यार्थ्यांनी आंदोलनासोबतच आपल्या शिक्षण आणि करिअरवर लक्ष केंद्रीत करावं, अशी अपेक्षा कोर्टानं व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची असुन त्यासाठी योग्य तो निर्णय सरकारनं घ्यावा, असं कोर्टानं सांगितलं. पुण्याची ओळख शिक्षणाचं माहेरघर अशीच राहावी, आंदोलनाचं केंद्र अशी होऊ नये, अन्यथा मुलांना पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवायचं की नाही, याचा विचार पालक करु शकतात, असंही कोर्टानं म्हटलं. दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या एका गटानं आंदोलन मागे घेण्याचं कोर्टाला सांगितलं असलं तरी रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन सुरुच आहे.