पुणे : झपाट्याने वाढणाऱ्या पुणे आणि आजूबाजूच्या परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात रहिवासी बांधकाम केली जात आहेत. पण, गगनचुंबी इमारतीबांधून आणि लाखो रूपये मोजूनदेखील रहिवाशांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करत फिरावे लागत असल्याचा प्रकार वाघोलीत (Wagholi) समोर आला आहे. याबाबत आता येथील 300 पेक्षा अधिक रहिवाशांनी गार्डियन प्रमोटर्स आणि बिल्डर्सच्या साबडे आणि सारखेंविरोधात खराडी पोलीस ठाण्यात 2.98 कोटींच्या फसणुकीचा गुन्हा (Fraud FIR) दाखल केला आहे. (Recident Ragistered Againts Gardian Builder In Kharadi)
नेमका प्रकार काय?
पुणे-नगर महामार्गावर असणाऱ्या वाघोली परिसरात साखरे गार्डियन ईस्टर्न मेडोज (फेज-1) ही जवळपास 300 हून अधिक रहिवाशी असलेली सोसायटी आहे. मात्र, फ्लॅटसाठी 60 लाख रूपये मोजूनदेखील पिण्याचे पाणी तसेच प्लॅनप्रमाणे सुविधा न देणे, ओसी न मिळवणे, कन्व्हेन्स डीड न करणे आदी प्रकार समोर आले आहेत. या सर्व समस्यांविरोधात आता रहिवाशांनी गार्डियन बिल्डर्सच्या मनीष मुरलीधर साबडे, मनीष माधव सोमण, आणि जागा मालक उषा यशवंत साखरे आणि यशवंत गोविंद साखरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेल्या FIR मध्ये गार्डियन बिल्डर विरोधात तब्बल 2 कोटी 98 लाख 82 हजार 252 रूपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीत काय?
सोसायटीच्यावतीने रहिवासी विश्वनाथ शांताराम घुले (वय 44) यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, 2016 मध्ये मी 60 लाख रुपये देऊन फ्लॅट क्रमांक C1-604 खरेदी केला. मात्र बिल्डर मे. गार्डीयन प्रमोटर्स डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांनी फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही. तसेच ओसी मिळाले नाही, पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्थेसह कचऱ्याचे नियोजन, पार्किंग आणि कन्व्हेन्डीड झालेले नसल्याचे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, पिण्याच्या पाण्यासाठी PMC कडून अधिकृत नळजोडणीही मिळवलेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचेही घुले यांनी म्हटले आहे.
पंप अँड डंप : शेअर मार्केटमध्ये कोट्यवधी कमावून देणारा घोटाळा; कशी होते सामान्यांची फसवणूक?
2018-19 मध्ये फ्लॅट ताबा दिला जाणे आवश्यक असताना तो विलंबित झाला. यामुळे अनेक सदस्यांनी महारेरा येथे तक्रार केली होती. महारेराने मध्यस्थीसाठी क्रेडाई आणि ग्राहक पंचायत यांच्यामार्फत बैठक आयोजित केली. ऑगस्ट 2020 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या रोजनाम्यानुसार बिल्डरने सर्व सुविधा देण्याचे मान्य केले होते. परंतु प्रत्यक्षात कोणतीही सुविधा देण्यात आलेली नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
2022 ते 2025 या दरम्यान फेज 1 मधील 5 सोसायट्यांचा एकूण देखभाल खर्च 2.98 कोटी रुपये इतका झाला असून, तो पूर्णपणे फ्लॅटधारकांनी उचललेला आहे. बिल्डरने कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याची तक्रार रहिवाशांची आहे. आजतागायत बिल्डर व जमीनमालकांनी एकाही इमारतीचे कन्व्हेन्स डीड केलेले नाही, त्यामुळे सोसायटीकडे अधिकृत हक्क आलेले नाहीत. यामुळे पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी निर्माण होत आहेत. या सर्व प्रकरणाबाबत साखरे आणि गार्डियन बिल्डर्स यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्याशी संपर्क होताच गार्डियन बिल्डर आणि साखरे यांची बाजू बातमीत मांडली जाईल.
कोथरुड प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! तरूणींना मारहाण झालीच नाही? ‘ससून’चा अहवाल पोलिसांच्या बाजूने
RERA कायदा काय आहे?
महारेरा (MahaRERA) म्हणजे ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority). हा कायदा, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खरेदीदार आणि विकासकांमधील (developers) पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्यासाठी तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी आहे.
काय आहेत रेराचे नियम?
या कायद्यांतर्गत, 500 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफ‌‌ळ असलेला किंवा आठपेक्षा जास्त सदनिका विक्री करणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला ‘महारेरा’कडे नोंदणी करणे (Registration of Project) बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नोंदणी करताना मंजूर नकाशा, आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे (Documents)‘महारेरा’कडे सादर करणे बंधनकारक असून, ही सर्व कागदपत्रे संबंधित प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर ग्राहकांसाठी उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे.
खरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांचे किमान 70 टक्के पैसे संबंधित प्रकल्पाच्या नावाने उघडलेल्या बँक खात्यात ठेवणं बिल्डरला बंधनकारक आहे. या खात्यातील रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरणेही सक्तीचे आहे. तसेच विक्री करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी मालमत्तेच्या किमतीच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ रक्कम म्हणून घेऊ शकत नाहीत. बांधकाम व्यावसायिकांना नियामकाकडे नोंदणी केल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, विक्री, बांधकाम, गुंतवणूक करता येत नाही. नोंदणीनंतर, सर्व जाहिरातींमध्ये रेराद्वारे प्रदान केलेला नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाची तक्रार ‘महारेरा’कडे करता येते.
सरकारीबाबू, बिल्डर, राजकारणी यांनी पुण्यातील हजार कोटींची वनजमीन कशी हडपली ? संपूर्ण स्टोरी
बिल्डरला सुपर बिल्ट अप एरियावर (Super Built Up) नाही तर चटई क्षेत्रानुसार (Carpet area) विक्री करणे अनिवार्य आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना गृह खरेदीदाराच्या संमतीशिवाय त्यात कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. रेरा कायद्याची अंमलबजाबणीपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या प्रकल्पांनाही अशा प्रकारे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. घराचा ताबा देण्यास विलंब होणार असेल तर व्यावसायिकाला ‘महारेरा’कडून मुदत वाढवून घ्यावी लागते. मात्र, मुदतवाढ द्यायची की नाही हा निर्णय महारेराच घेते. ग्राहकाला घर देण्यास विलंब झाल्यास बिल्डरला नुकसान भरपाई द्यावी लागते. प्रकल्प पूर्ण होण्यास उशीर झाल्यास, गृह खरेदीदार गुंतवलेले संपूर्ण पैसे परत मागू शकतात.
