सरकारीबाबू, बिल्डर, राजकारणी यांनी पुण्यातील हजार कोटींची वनजमीन कशी हडपली ? संपूर्ण स्टोरी

CJI bhushan gavai decision against Narayan Rane pune 30 acres forest land of kondhava supreme court :
देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर भूषण गवई (Bhushan Gavai) यांनी पहिलाच निकाल महाराष्ट्रातील एका जमीन प्रकरणात देत एक मोठा झटका दिलाय. 1998 मध्ये युती सरकारमध्ये महसूलमंत्री असलेले व आताचे भाजप खासदार नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी पुण्यातील वनविभागाची 30 एकर जमीन एका व्यक्तीचा नावावर करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केलाय. तसेच ही जमीन पुन्हा वनविभागाला देण्याचे आदेश दिलेत. वनविभागाची एक हजार कोटींची जमिन बिल्डर, सरकारीबाबू व राजकारणी यांच्यामुळे कशी हडपली गेली ? सरन्यायाधीशांनी या सर्वांना कसे फटकारले हेच आपण जाणून घेऊया….

राज ठाकरेंची भूमिका अन् कार्यकर्ते बुचकळ्यात, मनसे प्रवक्ते महाजनांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण 

पुण्यातील कोंढवा येथील 32 एकर जमीन 1879 मध्ये आरक्षित वनजमीन म्हणून जाहीर केली होती. 1934 मध्ये केवळ 3 एकर जमिनीवरील आरक्षण हटविण्यात आले होते. उरलेली 29 एकर जमीन अजूनही वनजमीनच होती. परंतु चव्हाण नावाच्या व्यक्तीकडे ही जमीन होती. 1960 साली ही जमीन सरकारने कुष्ठरोग रुग्णालयासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यानंतर 1968 साली चव्हाण कुटुंबाला एका वर्षासाठी शेतीसाठी भाडेपट्टाने जमीन देण्यात आली. परंतु ही जमीन विक्री, हस्तांतरण व किंवा अन्य वापर करणार ही अट होती. परंतु भाडेपट्ट्याचे कधीच नूतनीकरण झाले नाही.

रस्त्याच्या कामात दिरंगाई; निलेश लंकेंनी कानशिलात लगावली? उपअभियंत्याविरोधात पोलिस ठाण्यात ठिय्या…

राणेंकडून केंद्राची परवानी न घेताच परस्पर निर्णय
ही 30 एकर जागा आपली शेतमीन असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला होता. हे प्रकरण तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे गेले होते. राणे यांनी केंद्रीय पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच जमीन चव्हाण यांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही जमीन चव्हाण नावाच्या व्यक्तीकडे आली. जमिनाचा ताबा मिळताच चव्हाण यांनी ही जागा रिची रीच गृहनिर्माण संस्थेला दोन कोटींना विकली. बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत तब्बल एक हजार कोटी इतकी आहे. पुण्यातील सिटी ग्रुपचे अनिरुद्ध देशपांडे , ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टीज आणि रहेजा बिल्डर्स यांनी एकत्र येऊन रिची रिच सोसायटी स्थापना केली होती. या जागेच पंधराशे प्लॅटस, तीन क्लब हाउसे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असा भव्य प्रोजेक्ट उभारण्यात येणार होता.

अधिकाऱ्यांकडूनही तत्परता
विशेष म्हणजे काही दिवसात शासकीय अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत ही जागा बिगर शेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर, उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनीही जागा बिगरशेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. ज्यामुळे या जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

सजग चेतना मंचमुळे डाव उधळला
या निर्णयाला पुण्यातील सजग चेतना मंचने तीव्र विरोध दर्शविला. मंचाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला दिली गेल्याने पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून मे 2002 मध्ये चौकशी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी स्थापन केली. कमिटीचे अध्यक्ष पी.व्ही. जयकृष्णन, सदस्य एम के जीवराजिका आणि एडी. एन राव यांनी पुण्यात येऊन या पाहणी केली. तसेच कागदपत्रे जमा करून त्याचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. या रिपोर्टमध्ये नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणात केवळ वन विभागाचे उपवनसरंक्षक अशोक खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. या सर्व कारणामुळे येथे बांधकाम झाले नाही. तर दुसरीकडे रिची रिच सोयायटीकडून ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यासाठी मुंबईतून पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयातून पुरावे सादर केले. पण वनविभागाने पुराव्याबाबत संशय व्यक्त करत पुरातत्व विभागाला विचारणा केली.

ब्रिटिशकालीन रेकॉर्डमध्ये छेडछाड !
त्यावेळी पुरातत्व विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आले. या जमिनींबाबतचे जे ब्रिटिशकालीन रेकॉर्ड होते त्या रेकॉर्डचे शेवटचे अर्ध पान कोरे आढळून आले. तर अर्धापानावर नव्याने मजकूर छापल्याच आढळून आले. सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी हा बनाव रचण्यात आला होता. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविण्यात आले. हे सर्व वनविभागाकडून न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले. अखेर वन विभाग विरुद्ध रिची रिच सोसायटी यांच्या खटल्याचा निकाल गवई यांना देताना ही जागा वनविभागाचा परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संपूर्ण वाटप व विक्री पूर्णतः बेकायदेशीर होती. 2007 मध्ये दिलेली पर्यावरण मंजुरी रद्द करण्यात आली. राज्य महसूल विभाग, वन विभाग, व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवली.जमीन तीन महिन्यांत वनविभागाकडे परत द्यावी, असा आदेश दिला आहे.

लोकांच्या वडिलोपार्जित जमिनी सरकारी उपयोगासाठी अधिग्रहित केल्या. त्या जमिनी त्यांना परत देण्याच्या नावाखाली बिल्डर, राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांची टोळी कसे काम करते हे पुण्यातील प्रकरण एक उत्तम उदाहरण असल्याचे गवई यांनी निकालपत्रात म्हटलंय. तर देशातील संपूर्ण, राज्यातील आणि केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांनी त्यांच्या राज्यातील वनजमिनी हडप केल्या असतील तर पडताळणी करायची आहे. असा जमीन सरकारी जमा करायच्या आहेत, त्यासाठी एक वर्षाची मुदत आहे, असे गवई यांनी आदेशात नमूद केलंय.

संबंधित बातम्या