सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात नारायण राणेंना झटका; वनविभागाला मिळणार 30 एकर जमीन, काय घडलं?

Supreme Court : देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई (Bhushan Gavai) यांनी कामकाजाला सुरुवात केली. पहिलाच निकाल त्यांनी महाराष्ट्रातील एका प्रकरणावर दिला. सरन्यायाधीशांनी 30 वर्षांपूर्वीच्या एका खटल्यात महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यावेळी आताचे भाजप खासदार नारायण राणे हे (Narayan Rane) महसूलमंत्री होते. राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. इतकेच नाही तर पुण्यातील ही जमीन पुन्हा वनविभागाला देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पहिला निकाल दिला. हा निकाल पुण्यातील वनविभागाच्या जमिनीशी संबंधित आहे. वनविभागाची 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय गवई यांनी रद्द केला आहे. जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी बिल्डरबरोबर कसे काम करतात याचे उदाहरण आहे, असे गवई यांनी या निकालात म्हटले आहे.

ब्रेकिंग : न्यायमूर्ती बी.आर. गवई बनले देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश; शपथ घेताच आईचे घेतले आशीर्वाद

जमिनीसाठी रेकॉर्डमध्ये फेरफार

पुण्यातील कोंढवा भागात ही 30 एकर जमीन आहे. शेकडो कोटी रुपये किंमतीची ही जमीन रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय झाला होता. या जमिनीसाठी अनेक उद्योग करण्यात आले होते. यातीलच एक म्हणजे यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. आता हे सगळेच उद्योग समोर आले आहेत. त्यामुळे या जमिनीसंदर्भात घेण्यात आलेले सर्वच निर्णय रद्द करून ही जमीन पुन्हा वनविभागाला देण्यात यावी असे आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिले आहेत.

वनजमिनीचा घोटाळा उघड : कुंभार

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर ट्विट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात पुण्यातील मूल्यवान आरक्षित वनजमीन कशी मागासवर्गीय कुटुंबाच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे बिल्डरला विकली गेली, हे उघड केलं आहे असे कुंभार यांनी या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

🚨 वनजमिनीचा घोटाळा उघड! पुण्यातील जमीन बळकावण्यात राजकारणी- अधिकाऱ्यांचं बिल्डरांशी संगनमत — सर्वोच्च न्यायालयाचा धडक इशारा! 🌳🏢

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात पुण्यातील मूल्यवान आरक्षित वनजमीन कशी मागासवर्गीय कुटुंबाच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे बिल्डरला विकली… pic.twitter.com/PJvHKv7Zfr

— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) May 15, 2025

नेमकं प्रकरण काय?

1879 मध्ये कोंढवा बुद्रुकमधील 32 एकर जमीन आरक्षित वनजमीन म्हणून जाहीर झाली होती. 1934 मध्ये फक्त तीन एकर जमीनच अधिकृतपणे डि-रिजर्व्ह झाली. उर्वरित 29 एकर जमीन अजूनही वनजमीनच होती. पुढे 1960 च्या दशकात चव्हाण कुटुंबाची जमीन कुष्ठरोग रुग्णालयासाठी संपादीत करण्यात आली. 1968 मध्ये त्यांना एक वर्षासाठी शेतीसाठी भाडेपट्टीने जमीन देण्यात आली. यात विक्री, हस्तांतरणासह अन्य वापर करता येणार नाही अशा अटी टाकण्यात आल्या.

भाडेपट्ट्याचं नुतनीकरण मात्र कधीही झालं नाही. तरीही 1998 मध्ये राजकीय दबावाखाली ही जमीन स्थायीरित्या चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय घेतला गेला. नंतर लगेचच जमीन रिची रिच सीएचएस नावाच्या बिल्डरला लक्झरी टॉवर बांधण्यासाठी विकण्यात आली. पुढील काही दिवसांत प्रशासनाकडून ही जागा बिगर शेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले गेले. त्यामुळे या जमिनीवर बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला.

रिची रिच सोसायटी या भागात 1550 फ्लॅट्स, तीन क्लब हाऊस आणि 30 रो हाउसेस आणि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असा भव्य प्रकल्प उभारणार होतं. परंतु, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील सजग चेतना मंचाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पुण्यातील मध्यवर्ती भागात बिल्डरला जागा दिली गेल्याने याचा परिणाम पर्यावरणावर होईल असा दावा या याचिकेत केला होता.

राज ठाकरेंची भूमिका अन् कार्यकर्ते बुचकळ्यात, मनसे प्रवक्ते महाजनांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण 

समितीने पाहणी करून दिला अहवाल

न्यायालयात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासासाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी स्थापन करण्यात आली. कमिटीने पुण्यात येऊन जागेची पाहणी केली आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

यानंतर ही जागा बिगर शेती असल्याचा दावा रिची रिच सोसायटीने केला. या दाव्याची सत्यतेसाठी पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयातील रेकॉर्ड सादर करण्यात आले. मात्र वनविभागाने या रेकॉर्डवर शंका उपस्थित केली. त्यावेळी पुरातत्व विभागाच्या रेकॉर्डमध्ये फेरफार केल्याचे आढळून आले. सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी हा बनाव रचण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

पुरातत्व विभागाच्या अहवालानंतर जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला होता. वनविभागाकडून या गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या जात होत्या. अखेर या खटल्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ही जागा वनविभागाला परत करण्याचा निर्णय दिला आहे.

संबंधित बातम्या