भूषण गवई सरन्यायाधीश झाले तरी कोशात गेले नाही. ते सरकारी वकिल होते त्यावेळी नागपूरमधील झोपडपट्टी तोडण्याचा निर्णय आला.
सत्काराचा कार्यक्रम झाल्यानंतर सरन्यायाधीश दादरच्या चैत्यभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समाधीचं दर्शन घेण्यासाठी
राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांना फटकारले आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्ती असं वक्तव्य कसं करू शकतो, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.