Download App
राणे मंत्री असताना वनविभागाची 30 एकर जमीन बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सरन्यायाधीश गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने विजय शाह यांना फटकारले आहे. संविधानिक पदावरील व्यक्ती असं वक्तव्य कसं करू शकतो, असा थेट सवाल सरन्यायाधीश गवईंनी केला.
