सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; वक्फ स्थापनेसाठी ५ वर्षे इस्लामचे पालन करणे आवश्यक नाही

यापूर्वी २२ मे रोजी, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

Supreme Court refuses to stay Waqf Amendment Act, but stays some provisions : सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्यानुसार वक्फ (Waqf) तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील असे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी २२ मे रोजी, सलग तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. बोर्डाच्या एकूण ११ सदस्यांपैकी ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसतील. तसेच राज्य मंडळांमध्ये ३ पेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम सदस्य नसतील असेही कोर्टाने निकाल देताना म्हटले आहे.

#BREAKING #SupremeCourt stays the provision in the Waqf Amendment Act 2025 that a person should be a practitioner of Islam for 5 years to create a Waqf.

The provision stayed till State Govts frame rules on determining whether a person is a practitioner of Islam.

— Live Law (@LiveLawIndia) September 15, 2025

सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले की, जिल्हाधिकारी वक्फ जमिनीचा वाद सोडवू शकत नाहीत, असा विषय न्यायाधिकरणाकडे गेला पाहिजे. न्यायालयाने वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या मर्यादित करण्यासही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदांमध्ये गैर-मुस्लिमांची संख्या तीनपेक्षा जास्त असू शकत नाही. आम्ही प्रत्येक कलमाला प्रथमदर्शनी आव्हान देण्याचा विचार केला आहे आणि असे आढळून आले आहे की संपूर्ण कायदा स्थगित करण्यासाठी कोणताही खटला तयार केलेला नाही.

Waqf Amendment Bill : वक्फ विधेयकात आहे तरी काय? कुणाचा फायदा, कुणाचं नुकसान? जाणून घ्या, डिटेल..

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की वक्फ सुधारणा कायदा फक्त दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच स्थगित केला जाऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ च्या तरतुदीलाही स्थगिती दिली आहे, ज्या अंतर्गत वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम तयार होईपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील. न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या सर्व तरतुदींना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तथापि, न्यायालयाचे म्हणणे आहे की काही कलमांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे.

या तरतुदींवर स्थगिती 

– सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या तरतुदीला स्थगिती दिली आहे, ज्यानुसार वक्फ तयार करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे इस्लामचा अनुयायी असणे आवश्यक होते. राज्य सरकारे एखादी व्यक्ती इस्लामचा अनुयायी आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी नियम बनवत नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील.

– न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, शक्यतो वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम असावेत. न्यायालयाने याबद्दल कोणताही आदेश दिलेला नाही.

– यासोबतच, मंडळाच्या एकूण ११ सदस्यांपैकी ३ पेक्षा जास्त बिगर-मुस्लिम सदस्य नसतील. हा देखील एक दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे. तर, परिषदेत ४ बिगर-मुस्लिम सदस्य असण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

– वक्फ मालमत्तेच्या अनिवार्य नोंदणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कारण हा पैलू पूर्वीच्या कायद्यांमध्येही होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की त्यांनी त्यांच्या आदेशात या पैलूची दखल घेतली आहे.

– सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकारी किंवा कार्यकारी यांना मालमत्तेचे हक्क ठरवण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत वक्फ ट्रिब्युनल आणि उच्च न्यायालय कलम ३(क) अंतर्गत वक्फ मालमत्तेवर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत वक्फ मालमत्तेतून बेदखल केला जाणार नाही. यासोबतच, न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत महसूल नोंदींमध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली जाणार नाही. म्हणजेच, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे मालमत्ता वक्फ आहे की नाही हे सिद्ध होणार नाही.

संबंधित बातम्या