Waqf Amendment Bill : वक्फ विधेयकात आहे तरी काय? कुणाचा फायदा, कुणाचं नुकसान? जाणून घ्या, डिटेल..

Waqf Amendment Bill : आज लोकसभेत वक्फ संशोधन बिल सादर केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने (Waqf Amendment Bill) सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. या विधेयकावर संसदेत आठ तास चर्चा होणार आहे. या चर्चेत भाग घेऊन विधेयकाला जोरदार विरोध करण्याची तयारी विरोधी इंडिया आघाडीने केली आहे. देशभरात या बिलावरुन जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. वक्फ विधेयक आहे तरी काय? यात विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत? या विधेयकाला विरोध का केला जात आहे? याची माहिती घेऊ या…

वक्फ विधेयकामागे सरकारचा हेतू काय? 

ऑगस्ट 2024 मध्ये दोन वक्फ विधेयके लोकसभेत सादर करण्यात आली होती. वक्फ बोर्डाचे कामकाज सुव्यवस्थित करणे आणि वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन करणे हा उद्देश यामागे आहे. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 चा उद्देश वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये संशोधन करणे असा आहे. जेणेकरून वक्फ संपत्तीचे रेग्युलेशन आणि व्यवस्थापनात येणाऱ्या समस्या सोडवता येतील.

भारतात सध्या वक्फ संपत्तीचे प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 नुसार केले जाते. केंद्रीय वक्फ परिषद सरकार आणि राज्य वक्फ बोर्डाला धोरणांसंदर्भात मार्गदर्शन करते. परंतु, वक्फ संपत्तींना थेट नियंत्रित करत नाही. राज्य वक्फ बोर्ड प्रत्येक राज्यातील वक्फ संपत्तीचे व्यवस्थापन आणि त्यांना सुरक्षा देण्याचे काम करते. वक्फ ट्रिब्यूनल विशेष न्यायिक विभाग वक्फ संपत्तीशी संबंधित वादांची जबाबदारी सांभाळतो.

आज ‘वक्फ सुधारणा’ विधेयक लोकसभेत; विरोधक आक्रमक होणार, वाचा, कुणाकड किती संख्याबळ?

वक्फ बोर्डाशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे

वक्फ संपत्तीची अपरिवर्तनीयता, कायदेशीर वाद आणि चुकीचे व्यवस्थापन, कोणतीही न्यायिक निगराणी नाही, देशातील वक्फ संपत्तीचे अपूर्ण सर्वेक्षण, वक्फ कायद्यांचा दुरुपयोग, वक्फ अधिनियमाची संवैधानिक वैधता असे काही महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. या मुद्द्यांवर प्रचंड वादही आहेत. त्यामुळेच सरकारला या संपूर्ण बोर्डाच्या कारभारातच सुधारणा करण्याची गरज भासली.

विधेयकाआधी सरकारची तयारी काय?

केंद्राच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाने विविध स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा केली. यामध्ये सच्चर कमिटी रिपोर्ट, लोकप्रतिनिधी, मीडिया आणि सर्वसामान्य जनतेकडून वक्फ अधिनियमातील अधिकारांचा दुरुपयोग, चुकीचे व्यवस्थापन यांवरील मतांचा समावेश आहे. मंत्रालयाने राज्य वक्फ बोर्डांशीही चर्चा केली.

वक्फ संशोधन विधेयक ऑगस्ट 2024 रोजी सादर करण्यात आले होते. यानंतर 9 ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली होती. यानंतर संयुक्त संसदीय समितीने 36 बैठका घेतल्या. यामध्ये विविध मंत्रालये, विभागांचे प्रतिनिधी यांसह विविध संघटनांशी चर्चा करून त्यांची मते आणि आक्षेप काय आहेत हेही जाणून घेतले.

वक्फ विधेयकातील मुख्य सुधारणा कोणत्या?

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 अंतर्गत काही सुधारणा प्रस्तावित आहेत. या सुधारणांचा उद्देश वक्फ संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापनासाठी एक व्यवस्थित आणि कायदेशीर रुपात बळकट चौकट तयार करणे हा आहे. याचबरोबर वक्फ संपत्तीचे अपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करणे, ट्रिब्यूनल आणि वक्फ बोर्डातील खटल्यांचा बॅकलॉग संपवणे याही काही तरतुदी आहेत.

गुंतवणूकदारांचं टेन्शन वाढलं! सेन्सेक्स धडामधूम…निफ्टी 23,150 च्या आसपास, ‘हे’ शेअर्स सर्वात जास्त घसरले

वक्फ विधेयक 1995 आणि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 फरक काय

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 मध्ये काही बदल प्रस्तावित आहेत. अधिनियमाचे नाव वक्फ अधिनियम 1995 आहे आता हे नाव बदलून एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता आणि विकास अधिनियम 1995 केले आहे. या विधेयकात दोन गैर मुस्लीम सदस्य असतील. मुस्लीम संघटानांचे प्रतिनिधी, वक्फ बोर्डांचे अध्यक्ष तसेच मुस्लीम सदस्यांतून दोन महिला सदस्य असतील असे काही महत्वाचे बदल सरकारने प्रस्तावित केले आहेत.

या 10 मुद्द्यांवर होऊ शकतो वाद

वक्फ बोर्डात गैर मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती, वक्फ बाय युजरची मान्यता संपणार, जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्वाची भूमिका, हायकोर्टात अपील करण्याचा अधिकार, संपत्ती दान बंधनकारक, सरकारी संपत्ती वक्फमधून वगळणार, महिला आणि ओबीसींना प्रतिनिधीत्व, केंद्रीय पोर्टलवर संपत्तीचा तपशील द्यावा लागणार, वक्फ खात्यांचे ऑडीट करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार या प्रस्तावित बदलांवर विरोधकांकडून सभागृहात वाद घातला जाऊ शकतो.

संबंधित बातम्या